InterviewsPosted by nppf.be Thu, April 02, 2009 12:02:20अन्तवार्ता
एकिकृत नेकापा माओवादीका सचिवालय सदस्य क. बिप्लव यूरोप भ्रमणको क्रममा जनदिशा दैनिकको यूरोप प्रतिनिधी दधिराज घिमिरेले लिनु भएको अन्तर्वाताको पर्ुण्ा पाठ ।
सवै भन्दा पहिला त म तपाईलाई जनदिशा दैनिकको यूरोप प्रतिनिधको हैसीयतले तथा एन पि पि एफ डट बिईको तर्फाट यस प्रवासको भुमिमा हार्दीक स्वागत गर्दछु ।
म पनि हाम्रो पर्टर्ीीाम्रा नेता र कार्यकताहरु संगसगै नेपाली जनताको तर्फाट प्रवाशमा बसेर पनि यो खालको एउटा कार्यक्रम आयो जना गर्नु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
क. बिप्लव ःअहिलेको बिश्व साम्रज्यवादीहरुको र बिस्तारबादीहरुको घेरावन्दिीको बिचमा पनि एकिकृत नेकपा माओवादीले दश वर्षो महान जनयूद्ध हुदै शान्ति प्रकृयामा प्रवेश गरेर संंबिधान सभाको निर्वाचनवाट सबै भन्दा ठुलो दल भएर सरकारको नेतृत्व सम्म आउन सफल भएको छ यसको मुख्य कारण के होला ?
तपाईले एउटा महत्वपर्ुण्ा बिषय उठाउनु भयो । खासगरी नेपालको जनयूद्ध सफल हुनु नेपाली जनताले नेकपा माओबादीलाई निर्वाचनमा आप\mनो प्रतिनिधीको रुपमा चुन्नु र संबिधान सभामा बिजय गराउनुको पछाडी प्रमुखरुपमा हामी पांच सातवाटा बिषयहरुलाई अगाडी राख्न सक्छौ । पहिलो मार्क्सबाद एउटा त्यस्तो बिज्ञान हो यसको बिचार र सिन्दान्तलाई सहि ढङ्गले आत्मसाथ गर्ने र प्रयोग गर्ने हो भने भ्रम र षडयन्त्रमा बाचेको साम्रज्यवादी र पुजिबादी दुनियालाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेका छौ र त्यो कुरा नेपालमा साबित भएको छ । दोस्रो नेपालको राजनैतिक घटनालाई ठिक ढङ्गले बिष्लेषण गर्न सक्ने हाम्रो पार्टर्ीीेतृत्व संग रहनु र त्यो बिचार र क्षमातालाई कर्यान्वयन गर्ने पार्टर्ीीहनु हो । तेस्रो कुरा कुनैपनि देशको हकमा दुश्मनहरुलाई परास्त पार्नका लागी र षडणयन्त्रहरुलाई ध्वस्त पार्नका लागी एउटा असल कम्यूनिष्ट पार्टर्ीीो जनतामा र्समपित र सहि बिचार दृष्टिकोणलाई आत्मसाथ गर्ने कम्यूनिष्ट पार्टर्ीीाहिन्छ । त्यो पनि नेपालमा रहन गयो । चौथो कुरा पार्टर्ीी निती र कार्याक्रमलाई आप\mनो जिवनसंग साटेर कार्यन्वन्यन गर्नर् इच्छा शक्ति भएका उत्साही कार्यकर्ता हुनु अर्को बिजयको कारण हो । पाचौं सहि बिचार कार्यक्रम पाए पछि जनताको एउट कित्ता पर्रर्ीवतनको शक्तिकोरुपमा बदलिनु र सगंसगै बिश्व भरी रहेका हाम्रा नेपाली दाजु भाईहरु हाम्रा भाईचारा पार्टर्ीी र श्रमिक जनताहरुले नेपालको आन्दोलन संग एउटा सामुहिक संवन्ध वनाएर सहयोग गर्नु पनि यो सफलताको कारण हो । र यसरी हामिले हर्ेदा के देख्छौं भने यदी सही बिचारलाई संपर्ुण्ा पक्ष संग समन्वय गर्न सकियो भने आखीरी दुनियाको समस्याको सामधान समाजबादी सिदान्तमा छ र त्यसले नै जित्न सक्छ भन्ने साबित भएको हामीलाई अनुभव भएको छ ।
जनताले सोचे जस्तो जनमुखी संबिधान वन्न नदिन बिभिन्न शक्ति केन्दहरुले यो या त्यो निहुमा घेरा बन्दी गरेको देखीन्छ ति सवै खाले घेराबन्दिलाई तोड्न यहांको पार्टर्ीी कस्तो रणनिती लिएको छ ?
पहिलो कुरा संबिधानसभालाई हामीले नेपाली क्रन्तिको बदलिएको एउटा बिषेशता भनेर जनतामा स्थापित वनाएका छौं । यो एउटा सामान्य कानुन वनाउने कुरा मात्र होईन यो नेपाली जनतालाई र्सार्वभौम शक्तिमा बदल्ने, नेपाल राष्ट्रलाई एउटा स्वभिमान राष्ट्रको रुपमा बदल्ने,स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा बदल्ने कुरा जनतामा हामिले संपे्रषण गरेका छौ । र यो कुरा जनताले बुझेका छन । दोस्रो सवै भन्दा उन्नत र बैज्ञानिक संबिधान र्सवहारा बर्गको दस्ताका प्रतिनिधीले मात्र दीन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो नयां प्रस्ताबित संबिधान याहांहरुले हेरी सक्नु भयो होला जुन बाहिर पनि आई सकेको छ। हामिले जनताको गणतान्त्रीक संबिधान प्रस्तुत गरेका छौं । तेस्रो नेपालमा अहिले हामिले स्थापित गर्न खोजेको संबिधान भनेको जनताको संबिधाननै हो भन्ने कुरा हामिले जनताको बिचमा लगीरहेका छांै । अर्को कुरा अहिले तपाईले भन्नु भयो नेपालको परर्ीवर्तन र नेपालको आन्दोलनलाई घेरावन्दि गर्ने कोशिस देस भित्रका यथास्थीतीवादी र प्रतिगामीहरुवाट पनि भई रहेको छ । त्यस्तै साम्राज्यवादी र बिस्तारवादी शक्ती र तिनका एजेण्टहरुवाट भई रहेको छ । र हिजो हारेका तर अहिले सत्ताको मोहमा बिभिन्न ढङ्गले चलखेल गर्न खोज्ने प्रतिगामी खालका दलालहरुले यो घेरावन्दी गरेका छन । हामिले जनतामा यदी संबिधान निर्माण प्रकृयामा जनतालाई असफल पार्न,राष्ट्रलाई असफल पार्न यस्ता घेरावन्दी हुने स्थीती आयो भने त्यसको प्रतिरोध गर्न तयारी अवस्थामा बस्नु पर्छ भन्ने सन्देश तथा अभियान चलाई राखेका छौं । भर्खरै मात्र पनि हामीले जागरण अभियान देश भरी चलाई रहेका छौं र यो अभियानले के बुभ\mनु पर्छ भने जनताको संबिधान वन्नु पर्छ, बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रबृती र प्रभावनै नेपालमा प्रधान छ ।त्यसैले यो बन्न सक्छ यदी यो बनाउनमा कसैले बाधा हाल्न खोज्यो भने त्यसलाई प्रतिरोध सर्घष्ाबाट धारासाही बनाउन सकिन्छ भन्ने हामिलाई लागेको छ र यो अभियान नेपालमा चलिरहेको छ ।
अहिले कम्यूनिष्टहरुको धुब्रीकरणले नेपाली जनतमा उत्साहा आएको पाईन्छ । यो धुब्रिकरणको आधारहरु के के हुन । यो एकताका आधार जनयूद्धका उपल्वधीहरुलाई महत्व दीएर भएको छ वा शान्ति प्रकृयालाई महत्व दीएर भएको छ ?
तपाईले ठिक प्रश्न राख्नु भयो नेपालमा केही बर्षयता दुनियालाई प्रभाबित पार्न सक्ने नयां नयां अभ्यासहरु नयां नयां बिषयहरु अगाडी ल्याएका छांै । र जनयूद्ध पनि यो सताब्दीमा साम्राज्यबादीहरुलाई च्यालेन्ज गर्ने प्रकृया थियो। नेपालमा राजतन्त्रको बिरुद्ध संपर्ुण्ा दलहरुलाई लिएर जाने जनअन्दोलन पनि एउटा नौलो बिषेशताको थियो । संबिधान निर्माणको कुरा हाम्रो नेतृत्वमा हुने दुनियालाई प्रभाव पार्ने बिषेशता हो ।अहिले हामिले सबिधान लेख्ने कुरा गरेका छौं । कम्यूनिष्ट पार्टर्ीीलाई एउटै बनाउने निर्ण्र्ााे पनि दुनियालाई प्रभाव पारेको छ । एकाताको आधार के हो भनि तपाईले प्रश्न राख्नु भयो कम्यूनीष्ट पार्टर्ीी आप\mनो वरीपरीका शक्तिहरुलाई गोलवन्द गर्ने एकाकार गरी एकिकृत आन्दोलनको सृष्टी गर्ने आधार भनेको मार्क्सबादी बिचारले बनाउने गर्दछ । भौतिकवादी बिचार तथा द्धन्दबादी बिचारले बनाउने गर्दछ । बैज्ञानिक बिचारले बनाउने गर्दछ । त्यसै कारण हामिले के भनेका छौ भने जति पनि कम्यूनिष्ट पार्टर्ीीको सहि बिचारको बुझाई छ बैज्ञानिक बुझाई छ ति कम्यूनिष्ट पार्टर्ीीलाई केन्द्रिकृत गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो पार्टर्ीीे सोचाई हो । अहिलेको एकता एकताकेन्द्र सम्म आईपुग्दा सफल भएको छ । अर्को कुरा सैदान्तिक ढङ्गले मात्र होईन राजनैतिक ढङ्गले हर्ेदा पनि नेपालको राजनैतिलाई कुन कम्यूनिष्ट पर्टर्ीी कसरी बुझको छ भन्ने आधार बनाएका छौ । हामिले अहिले के भनेका छौ भने नेपाली जनताको प्रधान शत्रु को हो भन्ने बिषयमा मेल खान्छ भने त्यस्तो कम्यूनिष्ट पार्टर्ीींग हामिले एकता गर्न सक्छौ । अर्को कुरा नेपाली जनताले नेपाली जनताको दुश्मन संग लड्ने सवालमा कस्लाई नेता बनाउनु पर्छ भन्ने सवालमा मान्यता राख्नेहरु संग हामी एकता गर्न सक्छौ । तेसो्र अहिलेको नेपाली समाजमा विध्यमान अर्न्तबिरोधहरु कहांनेर छ भन्ने विषयमा सहमत भएमा एकता गर्न सकिन्छ। दलाल पुंजिपतीहरुसंग संबिधान निर्माणको सवालमा लर्डाई हुन्छ ,राष्ट्रीयताको सवालमा पनि लर्डाई हुन्छ । राष्ट्रवादी र बामपन्थिहरुलाई संगै लिएर लडनु पर्छ भन्ने कम्यूनिष्ट पार्टर्ीीसंग हाम्रो एकता हून सक्छ । चौथो नेपालको संर्घष्ा कता तिर जादै छ भने नेपाली जनताले जित्ने तर्फर नेपाली जनताका दुश्मनहरुले हार्ने तर्फजादै छ तर त्यो र्सर्ंघषलाई ब्यवस्थीत गरेर उठाउनका निम्ती आगामी जनताको संर्घष्ालाई सुसंगठीत वनाउन पर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौ । यी मुलभुत कुराहरु मिली सके पछि हामीले पार्टर्ीीकताका लागी अगाडी सार्यौं र यो भन्दा पहिले नै पांचवटा कम्यूनिष्ट पार्टर्ीी सगं एकता गर्यौ र अहिले एकताकेन्द्र सगं गर्यौ र अरु कम्यूनिष्ट पार्टर्ीीभत्रकार् इमान्दार क्रन्तिकारीहरुसंग या पार्टर्ीीसंग गर्दै जानेछौं । यसले संपुण नेपाली जनतालाई उत्साहित बनाएको छ । संपर्ुण्ा का्रन्ति चाहाने नौजवान हरुलाई आकषर्ीत गरेको छ । यसको प्रवाह अगाडी बढी रहेको छ । आशा गरौ नेपालमा यस्ले एउटा शक्तिशाली कम्यूनिष्ट पार्टर्ीी कम्यूनिष्ट केन्द्र सृष्टी गर्न सक्ने छ । र त्यसले जनताका अहिले सम्म पुरा नभएका आकांक्षा र सपनालाई पुरा गर्न सक्छ भन्नेमा हामी बिश्वस्थ छौं ।
अहिले नेकपा एकीकृत माओवादीलाई धैरेले धेरै कोणवाट बिषल्लेशण गरेको पाईन्छ एकाथरी एकीकृत नेकपा माओवादी बिस्तारै सुधारबाद हुदैं एमाले जस्तै दक्षीणपन्थि संसोधनवाद तर्फ भासीदै छ भन्छन यो आरोपको पछाडी बैचारीक पक्ष प्रमुख छ या ब्यवारीक पक्ष प्रमुख छ ?
यो ठिक कुरा राख्नु भयो । नेकपा एकीकृत माओवादी भनेको एउटा नयाँ सर्न्धर्भमा कृयाशील पर्टर्ीीो । यो बारेमा थुपै्र खालका प्रतिकृयाहरु भई रहेको छ । र हुने कुरालाई हामीले स्वभाबिक मानेका छौ । परीस्थीतीको नेतृत्व गर्न नसक्ने सँस्थाहरु र ब्यक्तीहरुको चर्चा यो दुनियामा कतै पनि भएको पाईन्न र हुने पनि छैन । जो स्थीतीहरुको सामाना गर्न तयार हुन्छ, चुनौती सगं जुध्ने साहास गर्छ त्यसको बारेमा सवैतिर बाट समिक्षा हुन्छ । माओबादीलाई कसैले उग्रवाम पार्टर्ीीे रुपमा पनि बिष्लेश्ण गर्छन, कसैले सुधारबाद तर्फजान लागेको भनेर बिष्लेषण, गर्छन कसैले योग्य र अग्रागामी पार्टर्ीीे रुपमा बिषलेश्ण गर्छन, कसैले बैज्ञानिक र अग्रगामी पार्टर्ीीे रुपमा बिषलेश्ण गर्छन तर हामीले बुभ\mने कुरा केहो भने माओबादी पार्टर्ीीरुको टीप्पणीबाट हतास हुने आप\mनो बिबेक गुमाउने पार्टर्ीीोईन । माओबादी पार्टर्ीी अहिले सम्म र जनयूद्ध शुरु गर्दा पनि सबैखालका टिप्पणीलाई शिक्षाकोरुपमा ग्रहण गर्दै आप\mनो जिवनमा बिचलन आउन नदिने वातवरण बनाउदै याहाँ सम्म आईपुग्यो । माओबादीले अरुले भने जस्तो उग्र वामपन्थ कम्ाजोरी गर्ने वाला पनि छैन, माओवादी पार्टर्ीीरुले भने जस्तो साम्राज्यवादीहरुसंग आत्मसमपर्ण्र्ाार्ने तिर या क्रान्तिको आप\mनो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर भाग्नेवाला पनि छैन । सुधारबाद तर्फजनेवाला पनि छैन । अर्कमण्ड्यतामा फस्नेवाला पनि छैन । माओबादी पार्टर्ीीनताले अपेक्षा गरे अनुरुप हाम्रो बिष्लेश्ाणमा के हो भने नेपाली जनतालाई क्रान्ति सम्पन्न नहुदाँ सम्मको गन्तब्यमा पार लगाउनु पर्दछ । माओबादी पार्टर्ीीे अपेक्षा र आशामा जनताले जुन खालको बलिदान र त्याग गरेका छन त्यो त्यााग र बलिदानलाई आप\mनो तागतमा बदलेर नेपाली क्रान्ति नेपाली जनता नेपाल राष्ट्रलाई भबिष्यमा अग्रसर गराउनु पर्दछ र त्याहाँ सम्म पुर्याउनु पर्दछ भन्नेमा हाम्रो पार्टर्ीीे प्रतिबद्धता छ । हाम्रो पार्टर्ीीयसको निम्ती कृयाशील छ । त्योसो गर्दा मानिसहरु भन्छन माओबादी पार्टर्ीीुधारवादी हुन्छकी । हो हाम्रो अगाडी त्यस्तो खालको बस्तुस्थीती पनि छ। दुनियामा एकथरी कम्यूनिष्टहरु समस्यालाई सामधान गर्ने बिष्लेश्ाण त गरे तर तिनीहरुले लागु गर्न सकेनन् र साम्राज्यवादी घेराबाट भागेका छन । तिनिहरुले दुनियालाई सामाना गर्न सकेनन्। त्यसरी विगतको इतिहासलाई हर्ेदा शंकाहरुसुदारवादी तर्फजान्छकी भन्ने उठन सक्छ । त्यो स्वभाबिक कुरा हो । नेपालको सर्न्दर्भमा पनि अहिले हामीले के बुझेका छौं भने अहिले हामी खुला परीबेशमा छौ। खुला परीवेशमा सरलता तिरवाट सामाधान खोज्ने हुन्छ ।त्यसले स्वाभाबिक ढङ्गले पार्टर्ीीई अलि बिचलीत गर्छकी भन्ने कुरा स्वभाबिक कुरा हो । त्यस्तै हाम्रो सहकार्य केहि संसोधनवादी अवसरबादी र केही यथास्थीतीवादी पर्टर्ीी संग छ। त्यो स्थीतीमा जनताहरु र कार्यकर्ताहरुमा कतै यो पार्टर्ीीनि बिस्तारै गठबन्धनको चङ्गुलबाट उम्कन नसकेर सुधारवाद तर्फजान्छकी भन्नु पनि स्वभाबीक हो । अर्को माओबादी खुल्ला भई सके पछी हिजोको जस्तै भुमिगत जिवनमा छैन । त्यसैले केहि माओवादी मान्छेहरुमा फरक दृश्यहरु देखा पर्ला, केहि गल्ती कम्जोरीहरु देखा पर्ला, जनताको अगाडी उनिहरुको ब्यवहार अलि असजिलो होला त्यसले जनतालाई, कार्यकर्तालाई लाग्न सक्छ कतै माओबादी पर्टर्ीीनि सुधारवाद तर्फजानलागेको त होईन । यो कुरा स्वभाबिक हो तर अहिले हामिले के भनेका छौ भने हामी सचेतता पर्ुवक अगाडी आईरहेका छौ । अव सुधार बादी हुन्छकी हुदैन भन्ने कुरा मान्छेलाई हेरेर होईनकी त्यसको निती र कार्यक्रमलाई हेरेर बिषलेश्ण गर्ने कुरा हो हामी सुधारवादी हुदैनो । मानिसहरुलाई परेको ब्यवाहारीक कारण बाट हो तपाईले हर्ेर्नु भयो भने हामी भर्खरै खरीपर्टर्ीीट पार्टर्ीीक ढिक्का भएर आएको छ । खरीपाटी बाट हामीले जनताको गणतन्त्र भनेर राजनैतिक कार्यक्रमलाई अगी सारेका छौ । अहिले हामीले जनताको गणतान्त्रिक संबिधान निर्माण गर्नका लागी नेपाली जनताका बिच अभियान संचालन गर्ने अभियान चलाएका छौ । साम्राज्यबादी र बिस्तारबादी को बिरुद्ध राष्ट्रबादी मोर्चा निर्माण गरी सबै भन्दा अग्रिम मोर्चामा खडा गरी राष्ट्रबादी मोचार्मा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, कर्मचारीहरु देखी लिएर जनता र अर्न्तर्राष्ट्रिय हाम्रा भाईचाराहरु, बिदेशमा बसेका हाम्रा दाजुभाईहरुलाई राष्टबादी मोर्चामा संगठीत गर्ने नितीहरु अख्तीयार गरेका छौं । यो सबै कुललाई जोडेर हर्ेर्नु भयो भने शंका त हुन सक्छन तर यि शंकाहरु माओबादीको हकमा ब्यवहारीक बन्ने छैनन् । ति शंकाहरु यथार्थमा बदलिनेवाला छैनन् ।र यो एउटा खालको बिश्वास नेपालमा छ माओबादी क्रन्तिकारी हो क्रन्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ । नेपाली क्रन्तिलाई सपन्न गर्छ् भन्ने दृष्टीकोण छ त्यो नै अन्तिममा गएर सफल हुने छ ।
यहाले नेपाली जनप्रगतीशिल मचं,बेल्जियमका आठौं साधारण सभामा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागिता जनाउनु भयो , तपाईलाई कस्तो अनुभुती भएको छ ?
यूरोप भ्रमण मेरो पहीलो हो । अर्न्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनको बिषयमा थुप्रै अध्ययन गरेको थिएं । यूरोप एउटा सभ्यताको केन्द्र हो भन्ने कुरा हामीले राम्रो संग बुझेका छौं । मार्क्सबादको केन्द्र पनि उन्नाइसौ र बिसौ सताब्दीमा यूरोपनै थियो भन्नेकुरा सबैलाई थाहा भएकै हो । एउटा सहि बिचारको बिस्तार यूरोपका केन्द्रतिर बाट पर्ुवतिर र दक्षीण तिर फैलिएको साँचो हो । यसलाई नजिक बाट हर्ेर्ने चाहाना स्वभाबिक ढगङ्गबाट एउटा कम्यूनिष्टमा हुने कुरा हो र म मा पनि त्यो खालको एउटा चाहाना थियो । बेल्जियममा बस्ने साथिहरुले प्रगतीशिल खालका पार्टर्ीीसंग मिलेर जति खेर बेल्जियम सरकारले नेपाली प्रतिकृयाबादी सरकारलाई अटोमेटीक हतियार बेच्ने तयारी गर्दै थियो त्यसले नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रलाई हित गर्दैन भन्ने बुझी सके पछी प्रवासमा बसेर पनि राष्ट्र र जनताको पक्षमा जोखीम मोलेर पनि आवाज उठएका कुराहरु हामिले सुनेका थियौ । त्यती बेला हामिले जनतामा सन्देश लगेका पनि थियौ हामी एक्लै छैनौ भनेर त्यो आन्दोलन कसरी संगठीत थियो र कसरी गई रहेको छ भन्ने कुरालाई नजिकबाट छलफल गर्ने हर्ेर्नेर् इच्छा पनि थियो । अहिले नेपालमा जो एउटा लर्डाई चलिरहेको छ जनता र याथास्थीतीबादीहरुको बिचमा हामीलाई नेपालबाट मात्र होईन संसार भरी बाट हाम्रा नेपालीहरुको सहयोगको पनि जरुरी छ,हाम्रा भाईचाराहरुको सहयोगको पनि जरुरी छ । ति सबैलाई सन्निकट ल्याउनका निम्ती नजिकको सहकार्यमा ल्याउनका निम्ती हामीले पहलगर्नु पर्छ जस्तो लागेको थियो यि सर्न्दर्भ सहित बेल्जियम आई पुग्दा यहांको संगठन नेपाली जनप्रगतीशिल मचं,बेल्जियमले कार्यक्रम आयोजना गर्यो बास्तवमा एक पटक नेपाल जस्तो देशले आप\mनो जिमेवारी बिदेशमा बसेर पनि त्याहाँका नागरीकहरुले पुरा गरी रहेको ताजा अनुभुति भयो । दोस्रो हाम्रा शहिदका गितहरु यूद्धका गितहरु हाम्रा बलिदानका गितहरु नेपाली जनताले गरेका त्यागका गितहरु यहाँ प्रत्यक्ष सुन्न पाउदा र त्यसमा सहभागी बन्न पाउदा आन्नद अनुभुति पनि भयो । अनि संगसंगै यहाँका कमरेडहरु र यहाँका साथिहरुले नेपालको बिषयमा चिन्ता गरेको आप\mनो सहभागीताका लागी जागरुक बनेको र दुश्मनहरुका षडयन्त्रहरुका बिरुद्ध योगदान गर्ने चाहानामा सक्रीयता देखाउनु भयो त्यसले बास्तवमा नेपाली जनतालाई शक्ति प्रदान गर्दछ । हाम्रो पर्टर्ीीई थप जिमेवारी र उत्साहा दीएको छ भन्ने बिश्वास पैदा भएको छ । यस अर्थमा वास्तवमा यहाँ काम गर्ने साथिहरु तपाईहरु यहाँका प्रगतीशिल पार्टर्ीीलाई धन्यवाद दीनु आवश्यक छ । हामीले अभार ब्यक्त गनु पर्दछ ।
प्रवाशी नेपालीहरुको बिषयमा नेकपा एकीकृत माओवादीले प्रस्ताबित संबिधानमा मौन जस्तो देखीयो नयां सबिधानमा प्रवाशी नेपालीहरुको समस्याको बिषयलाई तपाईको पार्टर्ीी कसरी सोचेको छ ?
त्यसो होईन नेपालीहरुको बारेमा संसारमा जता पनि छन उनिहरुलाई संगठित गर्ने नेपालको आन्दोलनमा सहभागी गराउने र नेपालको नयां भबिष्यमा प्रवाशी नेपालीहरुको भबिष्यलाई ग्यारेन्टि गर्ने बिषयमा सबै भन्दा अगाडी माओवादी पार्टर्ीीै छ । यहा मात्रै होईन संपर्ुण्ा बिश्वमानै संगठीत गर्ने अभियाननै जुटेको छ त्यसको नेतृत्व माओवादी पार्टर्ीी गरी रहेको छ । जहा सम्म संबिधानमा यहां बस्ने नागरीकहरुको भुमिका कसरी सुनिश्चीत गर्ने भन्ने कुरा हो तपाईहरुको सुझाव पनि आएको छ हामी गएर पर्टर्ीी छलफल पनि गर्ने छौ । प्रवाशी नेपालीका भोटीङ्ग अधिकारका कुरा,संबिधान सुझाव समिती बनाउने कुराहरु,नेपालका नागरीकहरु बिदेशमा आएर परेका अप्ठेराहरुलाई फुकाउने बिषयमा हाम्रो छलफल हुनेछ । तपाईहरुका अपेक्षा गरे अनुरुपनै यो अहिले संसार भरि छरीएर रहेका नेपालीहरुलाई आवाश्यकता जे छ त्यही अनुरुपनै हामी निर्ण्र्ााा पुग्ने छौ । हामी आशा के गरौ भने माओबादी पार्टर्ीीमग्र नागरीक जो जतासुकै बसेका हुन् उनिहरुको उत्कृष्टतालाई र अधिकारलाई रक्षा पर््रवदन गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो पार्टर्ीीभएकोले कुनै समस्या पर्ने छैन त्यसलाई नेतृत्व दिन माओवादी पार्टर्ीीक्षम छ ।
अन्तमा प्रवाशमा रहेका संपर्ुण्ा प्रवाशी नेपालीहरुलाई तपाई के सन्देश दिन चाहानु हुन्छ ?
हामीले लामो कुरा पनि गर्यौं । यध्यपी बिषय धेरै पनि छ। छोटो छलफलमा सबै कुरा हुने पनि भएन तर पनि हामीले भन्ने गरेका छौ र हाम्रो पार्टर्ीीे धारणा के छ भने नेपालमार् इतिहास फेरीएको छ नेपाल राष्ट्र सक्रमण बाट, प्रशव बेदनाबाट गुज्रीरहेको छ त्यसले एउटा नयां भबिष्य जन्माउने संभावाना छ । यो एउटा लर्डाई नेपालमा बस्ने नेपालीको मात्र होईन यो मानव समुदायको लर्डाई हो । बिश्व भरी बसेको नेपालीहरुको लर्डाई हो । त्यस अर्थमा सधै नआउने खास खास समयमा मात्रै जनताको अगाडी आउने यस्तो अवसरलाई हामिले नयां भबिश्य निर्माणको लागी अधिकतम रुपले उपयोग गर्नु पर्छ र त्यसलाई सफल पार्नु पर्छ यस अर्थमा यो भुमिकार् इतिहासका सामन्य क्रम जस्तो होईन यो बिशिष्ट क्रम हो।जे जसरी अहिले सम्म यूरोपबाट नेपाली जनता नेपाली राष्टलाई सहयोग पुर्याउदै आउनु भएको छ यसलाई अझै सुदृण गरौ र नयां नेपाल निमार्ण्र्ाा सहभागी बनौ भन्ने आग्रह र अपिल गर्न चाहान्छु ।
तपाईको महत्वपर्ुण्ा बिचारहरु नेपाली जनप्रगतीशिल मंच बेल्जियमको आठौ साधरण सभामा पनि दीनु भयो र यस अन्तवार्तामा पनि नेपालको बर्तमान राजनैतिक स्थीती र प्रवासी नेपालीहरुको बिचमा थुप्रै जिज्ञासाहरुको हल गरीदीनु भएको छ र यहाँलाई प्रवाशी नेपालीहरुको तर्फाट धन्यवाद दीन चाहान्छु ।
मेरो पनि धन्यवाद
२४ मार्च २००९
InterviewsPosted by nppf.be Sat, February 28, 2009 13:00:02डा. बाबुराम भट्टराई वरिष्ठ नेता, एकीकृत माओवादी
एमालेमा झलनाथ खनालको नेतृत्व तपाइंहरूले अपेक्षा गरेअनुसार आएको हो रु
एमाले एउटा आफैँ स्वतन्त्र पार्टी भएको हुनाले हाम्रो अपेक्षा-नअपेक्षा महत्त्वपूर्ण रहेन । त्यो सम्बन्धित पार्टीले उसको आन्तरिक मामलामा तय गर्ने विषय हो । तर, वैचारिक-राजनीतिक हिसाबले हामी कम्युनिस्ट भएकाले हाम्रो आफ्नो मूल्यांकन हुन्छ । महाधिवेशनमा विचार र राजनीतिका बारेमा पटक्कै बहस नहुनु र खालि नेतृत्वबारे मात्रै तानातान हुनुले एमाले क्रान्तिकारी र सर्वहारा विचारबाट धेरै विचलित भएको छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्यो । हाम्रो पहिलो अनुभव यही हो । व्यक्ति-व्यक्तिबीचका स्वभाव र क्षमताको जुन कुरा छ, तिनलाई हेर्दा सापेक्ष रूपमा वामपन्थीहरू देशभक्त र जनवादी शक्तिसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने पक्ष नेतृत्वमा आउनु सकारात्मक हो ।
चुनावमा कांग्रेससँगको सहकार्यका पक्षधर केपी शर्मा ओली र माओवादीसँग सहकार्यको पक्षधर खनाल नेतृत्वमा आएको हिसाबमा त माओवादीले नै चुनाव जित्यो भन्छन् नि १
व्यक्तिविशेषको झुकावभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, एमालेमा देखिएको वैचारिक संकट, यो चुनाव त्यसैको अभिव्यक्ति हो । एमालेको आफ्नो वैचारिक राजनीतिक आधार के, वर्गीय हिसाबले उसको कित्ता कुन हो, यी विषयमा जुन अस्पष्टता छ त्यसैको परिचायक यो हो । समकालीन नेपाली राजनीतिको यथार्थ के हो भने राजतन्त्रको अन्त्यपछि परम्परागत सामन्त, दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने र केही हदसम्म मध्यमवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस हो, दक्षिणपन्थी कित्ताको प्रतिनिधित्व कांग्रेसले गर्छ । आमूल परिवर्तनको पक्ष लिने सर्वहारावादी, श्रमिक, किसान र देशभक्त शक्तिहरूको नेतृत्व गर्ने पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी हो । यी नेपाली राजनीतिका दुईवटा किनारा वा धु्रवका बीचमा एमाले कहाँनिर पर्छ भन्ने कुरामा उसको वैचारिक स्पष्टता छैन । उसको वैचारिक अस्पष्टताका कारणले ऊ दक्षिणपन्थी कित्तापट्टि हो कि वामपन्थी कित्तापट्टि हो भन्ने कुरा बुझ्न आमजनतालाई अप्ठ्यारो छ । त्यसकारण नेताविशेषका अभिव्यक्तिअनुसार कसैले एमालेलाई दक्षिणपन्थी कित्तातिर तान्न खोज्छन् र कांग्रेसको नजिक बनाउन खोज्छन् । अलि तल्लो तहका कार्यकर्ता र नेतृत्व तहका थोरै व्यक्ति वामपन्थी कित्तापट्टि थोरै झुकाव राख्ने भएकाले उनीहरूलाई माओवादीनजिक भन्ने ठान्छन् । यस्तो वैचारिक अस्ष्टताका कारण लामो समयसम्म अब एमाले रहन सक्दैन । उसले एउटा कित्ता चुन्नैपर्छ ।
एमालेको नयाँ नेतृत्व कांग्रेसभन्दा एकीकृत माओवादीको नजिक देख्नुहुन्छ रु
त्यो त उहाँहरूले टुंगो लगाउनुपर्छ । कसको नजिक भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्ने हो । हामी चाहन्छौँ एमालेले यस्तो वैचारिक अस्पष्टता र अन्योलको अवस्था छिटो परित्याग गरोस् । किनकि व्यावहारिक रूपमा अस्पष्टता धेरै समयसम्म सम्भव पनि हुँदैन । नदीको दुई किनाराको बीचको धारमा बस्छु भन्दा जसरी बग्ने र बढारिने खतरा हुन्छ, एमालेको पनि आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व कायम गर्ने हो, देशमा आमूल परिवर्तनको निम्ति भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने उसले आफ्नो कित्ता निर्धारण गर्नुपर्छ । हामी चाहन्छौँ एमाले वामपन्थी र देशभक्त कित्तामा आओस् । तर, हाम्रो चाहनाले मात्रै हुँदैन, निर्णय त उसले गर्ने हो ।
मैले व्यक्तिगत भेटघाटका क्रममा पनि एमालेका नेताहरूलाई के भन्ने गरेको छु भने अब नेपालमा दुईवटा कम्युनिस्ट नाम गरेका समानान्तर पार्टी लामो समयसम्म रहन सक्दैन । अब क्रान्तिकारी र सच्चा सर्वहारावादीको मूलधार माओवादी हो भन्ने कुरा दसवर्षे जनयुद्ध र संविधानसभाको निर्वाचनले प्रमाणित गरिसके । एमालेले विगतमा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी भएको नाताले अहिले पनि आफूलाई कम्युनिस्टहरूको मूलधार भन्ने दाबी गर्छ, यो दाबी अब लामो समयसम्म रहन सक्दैन । ऊ क्रान्तिकारी हो भने माओवादीसँग ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा जानुपर्छ, धु्रवीकरण प्रक्रियामा गएन भने एमालेको अस्तित्व समाप्त हुन्छ । हामीले बुझेको त्यही हो । एमालेले सचेत ढंगले माओवादी कित्ता वा वामपन्थी कित्तामा आउने निर्णय गर्नुपर्छ, होइन भने ऐतिहासिक प्रवाहमा उसको अस्तित्व समाप्त भएर जान्छ, माक्र्सवादले पनि यही भन्छ ।
माओवादी र कांग्रेसको बीच धारमा एमाले छ भन्ने यो तपाईंको पुरानै कुरा हो । अहिले पनि त्यही देख्नुहुन्छ एमालेलाई रु
नदीको बीच धारमा उभिएर एउटा खुट्टो दक्षिणपन्थतिर, अर्को वामपन्थी कित्तातिर राख्ने जुन प्रयत्न एमालेले गरिराखेको छ, त्यसले गर्दा ऊ च्यात्तिने र विनासिने खतरा बढ्दै गएको तथ्य संविधानसभा निर्वाचनले पनि पुष्टि गर्यो । धेरै मान्छेले भन्थे, एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा आउँछ । हामीले पहिले नै भनेका थियौँ, आफ्नो वैचारिक राजनीतिक पहिचान र भूमिकाविनाको कुनै पनि शक्ति ठूलो भएर लामो समय रहन सक्दैन । त्यसैले एमालेको विनास र पतन अवश्यंभावी छ भनेर हामीले जुन भनेका थियौँ, त्यो धेरैलाई पचाउन गाह्रो भएको थियो, तर अन्तमा यथार्थ त त्यही नै साबित भयो । अब उसका सामु उभिएको यक्षप्र्रश्न के हो भने उसको कित्ता कता हो रु सबैभन्दा पहिले एमालेले आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ ।
एमालेमा वाम सहकार्यको पक्षधर नयाँ नेतृत्व आउनुमा माओवादीको भूमिका के छ रु
हाम्रो भूमिका त प्रस्टै छ नि १ एमालेसँग संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा पनि मिलेर जानुपर्छ भन्यौँ । त्योभन्दा पहिले पनि वाम धु्रवीकरणलाई केन्द्रमा राखेर जानुपर्छ भन्यौँ । र, जहाँ रहेका भए पनि सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू एउटै कित्तामा धु्रवीकृत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ । जो क्रान्ति, माक्र्सवाद र सर्वरावादी आदर्शमा विश्वास गर्छन्, त्यस्ता एमालेका सच्चा नेता-कार्यकर्ता माओवादीसँग धु्रवीकृत हुन प्रयत्न गर्नुपर्छ । तिनीहरूलाई हाम्रोतर्फबाट हमेसा हात बढाउँछौँ । वैचारिक अस्पष्टता कायम राख्ने, दक्षिणपन्थीसँग झुकाव बढी राख्ने प्रवृत्ति बढेर गयो भने हामी केही भन्न सक्दैनौँ ।
मैले जान्नै चाहेकोचाहिँ झलनाथ खनाल एमालेको नेतृत्वमा आउनुमा माओवादीको भूमिका के थियो रु
यो हाम्रो भूमिकाले होइन, एमालेका नेता-कार्यकर्ताले तय गर्ने कुरा हो । हामीले हाम्रो धारणा त वैचारिक-राजनीतिक हिसाबले भनेका छौँ । व्यक्तिविशेषलाई इंगित गरेर कसैको पक्ष-विपक्ष लिनु सही हुँदैन । हामीले त्यसरी लिएनौँ ।
एमालेको नजरमा त तपाईंहरू अझै उग्रवामपन्थी हुनुहुन्छ नि रु
राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले आफ्नो अस्तित्व र पहिचानका लागि विभिन्न आरोप-प्रत्यारोप गर्नु बहुदलीय प्रणालीअन्तर्गत स्वाभाविक हो । अति चरम दक्षिणपन्थी र यथास्थितिवादी चिन्तन राख्ने शक्तिले मात्रै माओवादीलाई उग्रवामपन्थी भन्छ । जब कि यतिवेला सबैखाले दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी धारबाट बचाएर क्रान्तिकारी ढंगले अघि बढिरहेको पार्टी भनेको एकीकृत माओवादी नै हो । यसलाई उग्रवामपन्थी देख्नु घोर दक्षिणपन्थी संशोधनवादी विचलन हो ।
एमालेको एउटा पक्षले त माओवादीले खनाललाई जितायो भनिरहेको छ नि रु
यो गलत कुरा हो । एमालेका कसैसँग हाम्रो कुनै आग्रह-पूर्वाग्रह छैन । केपी शर्मा ओलीजीसँग हाम्रो कुनै व्यक्तिगत आग्रह-पूर्वाग्रह छैन, झलनाथ खनालजीप्रति पनि कुनै आकर्षण र आग्रह छैन । माओवादी व्यक्तिगत हिसाबले एमालेको कसैप्रति लाग्यो भन्ने कुरा सही होइन ।
खनाल एमालेमा अध्यक्ष हुनु त सत्ता-समीकरण लम्ब्याउन अक्सिजन नै सावित भयोजस्तो लाग्दैन रु
हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन । एकीकृत माओवादीलाई कसैले अक्सिजन दिइरहनुपर्दैन, नेपाली जनताको अक्सिजन हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यो अक्सिजन दसवर्षे जनयुद्ध र संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली जनताले हामीलाई दिए । त्यही अक्सिजन हामीलाई सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ । अरू कसैको अक्सिजनबाट बाँच्ने यो सरकार होइन । त्यसरी यो सरकार टिकाउने पक्षमा हामी छैनौँ ।
सत्ता-समीकरणको सन्दर्भमा एमालेको नयाँ नेतृत्वबाट के आशा गर्नुभएको छ रु
आशाको कुरा होइन, जनताको समर्थन नै हाम्रो निम्ति निर्णायक कुरा हो । नेपालमा आमूल परिवर्तनको एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक एजेन्डा कार्यान्वयन प्रमुख कार्यभार हो । हामी चाहन्छौँ, नेपाली जनता पनि चाहन्छन् स् संविधानसभाबाट नयाँ जनसंविधान निर्माण भएर तार्किक निष्कर्षमा नपुगुन्जेल सबै पार्टीबीच सहकार्य गरेर जानुपर्छ । सहकार्य गर्न हामी चाहन्छौँ, तर प्रतिगमनकारी र यथास्थितिवादी चिन्तन र स्वार्थ राख्ने कतिपय राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरू यो सरकार गिराएर हिजोकै संसदीय फोहोरी खेल दोहोर्याउन चाहन्छन् । तर, अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई हेर्ने हो भने सरकार गिराउने-बनाउने फोहोरी खेलमा माओवादी सहभागी बन्न चाहँदैन, जनताले पनि यसलाई स्वीकार गर्दैनन् । स्थायित्व कायम गर्ने हो भने एमालेलगायतका अन्य शक्तिले हाम्रो नेतृत्वको यो सरकारलाई सहयोग गर्नेछन् भन्ने हामी चाहन्छौँ । एमालेको निर्वाचित भएर आएको अहिलेको नेतृत्व सहकार्यको पक्षमा हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्छौं । तर, कसैसँग गठबन्धन गरेर सरकार टिकाउने तर देश र जनताको आमूल परिवर्तनको एजेन्डा कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा हामी छैनौँ । त्यसकारण जनताले संविधानसभामार्फत दिएको जनादेशअनुसार शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, जनसंविधान निर्माण गर्ने, सेना समायोजनको प्रश्नलाई टुंगो लगाउने, आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डालाई लागू गर्ने कुरालाई कार्यान्वयन गर्न जेएन खनालको एमाले नेतृत्वले सकारात्मक भूमिका निर्वाह होस् भन्नेचाहिँ हामी चाहन्छौँ ।
खनालको ठाउँमा केपी शर्मा ओली आउनुभएको भए सत्ता-समीकरण हेरफेर हुने सम्भावना रहन्थ्यो रु
कसैले पनि सत्ता-समीकरण ब्रेक गर्ने र सरकार गिराउने काम गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । किनकि जनता पनि यसको पक्षमा छैनन्, देशको ऐतिहासिक आवश्यकता पनि यो होइन । माओवादीको नेतृत्वमा यो सरकार पूरै अवधि टिकोस् भन्ने जनताको फैसला हो । त्यसविपरीत जाने कसैको राजनीतिक भविष्य रहन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । केपी शर्मा ओलीले जितेका भए उहाँ पनि सरकार निरन्तरताको पक्षमा जानैपथ्र्यो । त्यसको विपरीत जाँदा उहाँको भविष्य झन् खतरामा पथ्र्यो ।
एमालेको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ रु
मैले पहिले नै भनेँ, उसले दक्षिणपन्थ र वामपन्थको बीचधारमा बसेर एमाले लामो समय टिक्न सक्दैन । उसले वामपन्थी, देशभक्त र जनवादी कित्तापट्टि आउने फैसला गर्यो भने भविष्य राम्रो रहन्छ । तर, दक्षिणपन्थी, संशोधनवादी, यथास्थितिवादी र प्रतिगमनकारी कित्तातिर ऊ जान्छ भने त्यसरी नै एमालेको विनास हुन्छ, जसरी अन्य शक्तिको विनास भएर गयो ।
InterviewsPosted by nppf.be Fri, February 06, 2009 11:24:24- नन्दकिशोर पुन (पासाङ), प्रमुख, जनमुक्ति सेना, नेपाल
अहिले नेपाली सेना र जनसेनाबीच किन विवाद देखिएको हो ?
यो दुई सेना बीचको विवादभन्दा पनि राजनीतिक तहमा देखिएको विवाद हो । जुनसुकै सेना राज्यको मातहत हुनुपर्दछ । जननिर्वाचित सरकारले गरेको आदेशलाई उसले अक्षरशः निःशर्त पालना गर्नुपर्दछ । अहिले नेपाली सेनाको भर्ती प्रक्रियाबारे विवाद देखिइरहेको छ, त्यो विवाद शान्ति सम्झौतासँग जोडिएको छ । सेना भर्ती गरेर शान्ति सम्झौता गम्भीर ढंगले उल्लंघन भएको छ । गत साल पनि भर्ती गरेर उल्लङ्घन भयो । त्यसबेला संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न संघ/संस्थाहरूले आपत्ति प्रकट गरे । हामीले पनि जेएमसीसीमार्फत लिखित रूपमा आपत्ति प्रकट गर्यौं । हाम्रा मन्त्रीहरूले पनि त्यतिबेला आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । तर हिजोको अवस्था हामीले जति बोले पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था थिएन । उनीहरूले एकतर्फी रूपमा नै त्यसको कार्यान्वयन गरे । तर अहिले त्यसलाई आधार बनाएर भर्ती गरिएको छ । यो सैनिक नियमावलीअन्तर्गत र विगतको सरकारले गरेको निर्णय हो भनेर जो तर्क बाहिर उठिरहेको छ, त्यो आफैंमा शान्ति सम्झौता विरोधी छ । यो पुरानो सैनिक नियमावलीको कुरा होइन, नयाँ संविधानको पनि कुरा हो । विस्तृत शान्तिसम्झौता र हतियार तथा सेना व्यवस्थापनसम्बन्धी जो सम्झौता भएको छ, त्यो नै हाम्रो मुख्य आधार हो । अरू कुनै नियमावली र कानुन हाम्रो निम्ति अहिले जरूरी छैन । ती कानुनहरू आफैंमा निश्त्रिmय छन् । नयाँ संविधान नबन्दासम्मको मुख्य आधार भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौता नै हो । शान्तिप्रक्रिया कही कतैबाट उल्लंघन हुन्छ भने त्यसलाई आधार बनाएर सबै जनताले विरोध गर्नुपर्दछ । नेपाली सेनाका प्रमुखले हठी प्रवृत्ति देखाएर जनताको आदेश मानिराखेको देखिंदैन । यसबाट व्यवहारतः के पुष्टि हुन्छ भने सरकारको र जनताको आदेशमा पुरानो सेना चल्न तयार छैन । विगतको इतिहास फेरि दोहोर्याउने कोसिस गरिरहेको देखिन्छ । यो सच्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
नेपाली सेना र जनसेनालाई समान व्यवहार हुन सक्दैन भन्ने तर्क पनि आइरहेको छ नि ?
नेपाली सेना र जनसेनालाई समान व्यवहार गर्न पाईंदैन भन्नेहरू शान्तिविरोधी हुन् । यो तर्क गर्नेहरूसँग हाम्रो सहमति हुँदैन । कि त शान्ति सम्झौतामा दुईवटा सेनालाई दुइवटा व्यवहार हुन्छ भनेर उल्लेख हुनुपर्यो । कि त नेपाली सेनालाई छुट्टै व्यवस्थापन, छुट्टै व्यवहार र छुट्टै नीति हुने शान्ति सम्झौतामा उल्लेख हुनुपथ्र्यो । खासगरी दुवै सेनालाई समान मान्यता प्रदान गरिसकेपछि दुवै सेनाले आ-आफ्नो ठाउँमा कण्टेनरमा हतियार राखिकेका छन् । दुवै सेना अनमिनको निगरानीमा बस्न तयार भैसकेपछि दुई वटै सेनाले एउटै खालको शान्तिसम्झौताप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्दछ । दुई वटा सेनाको द्वन्द्व नै राष्ट्रको प्रमुख द्वन्द्व हो । यी दुई वटै सेनाको द्वन्द्व अन्त भए मात्रै राष्ट्र अगाडि बढ्छ भन्ने आम जनताको बुझाइ हो । त्यसकारण हामीले शान्तिसम्झौतामा दुई वटै सेनालाई मिलाएर नयाँ राष्ट्रिय सेना बनाउनुपर्दछ । नयाँ राष्ट्रिय सेना नबन्दासम्म कसैले पनि शान्तिप्रक्रियाविरोधी गतिविधि गर्न पाइँदैन भनेर हस्ताक्षर गरिएको हो । दुई वटा सेनालाई समान हैसियत दिएर शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो । दुई वटा सेनालाई समान हैसियत दिएर शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका नेताहरू नै अहिले फरकफरक व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसले देशको शान्तिप्रक्रियाबारे नै ती नेताहरू मात्र भ्रमित छन् । या त उनीहरूले देशविरुद्ध गम्भीर खालको खतरनाक खेल खेलिरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा जनमुक्ति सेनाले के सोचिरहेको छ ?
देशमा जसरी पनि शान्ति कायम हुनुपर्छ, जसरी पनि प्रगति हुनपर्छ र नयाँ संविधान लेखिनुपर्छ । जसरी पनि जनताको आदेश सेनाले मान्नुपर्छ । र, राज्यको आदेश सरकारका समग्र संयन्त्रले मान्नुपर्छ । चाहे त्यो सेना होस्, चाहे त्यो कर्मचारीतन्त्र होस्, चाहे त्यो अड्डा अदालत होस् । ती सबै संयन्त्रहरूले राज्यको आदेश मान्न तयार हुनुपर्छ । हिजोको पुरानो मानसिकताबाट नयाँ राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर त्योअनुसारको व्यवहार जनतालाई दिनसक्नुपर्छ । हामी नयाँ मूल्यमान्यतामा जनताको सेवा गर्न तयार छौं भन्ने व्यवहारतः पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । यदि त्यस्तो गर्न सकेनन् भने जनमुक्ति सेनाले यो ठाउँमा यो आदेश, त्यो संस्थाले मानेको छैन भनेर जनतालाई प्रशिक्षित गर्नेछौं । त्यसको साथसाथै हाम्रोविरुद्धका सबै षड्यन्त्रलाई चकनाचूर पार्न हामी तम्तयार छौं । शान्तिसम्झौताको दायराभित्रबाट विस्तृत शान्तिसम्झौता र हतियार व्यवस्थापन अनुगमन समितिमा हामीले गरेको हस्ताक्षरभित्र रहेर जनताको सोच र चिन्तनको पक्षमा संघर्ष गर्न हामी तयार छौं ।
केही दिन अघि तपाईले नेपाली सेनाले भर्ना गरे जनसेनाले पनि भर्ना गर्ने भन्नुभएको थियो । भर्ना कहिलेदेखि खोल्न सुरु गर्नुहुन्छ ?
हामी भर्ना खोल्ने तयारीमा छौं । शान्तिसम्झौता र त्यसप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता नै प्रमुख कुरा हो । जनमुक्ति सेना र नेपाली सेना दुवैले नयाँ भर्ती गर्न अर्को शान्तिसम्झौता गर्नुपर्छ । नयाँ भर्ना गरेर हिजोको शान्तिसम्झौता सेनाले उल्लंघन गर्यो । अरुले घोडा चढेको भन्दैमा हामी कुकुर चढ्ने पक्षमा छैनौं । हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो समस्या हामीले प्रस्तुत गरेका छौं । यदि कसैले शान्तिसम्झौता उल्लंघन गर्छ भने हामीले त्यसको विरोध गर्छौ । शान्तिसम्झौता दुवैको लागि समान हुनुपर्छ । हामीले पहिलो चोटि रजिष्ट्रेशन गरेको ३२ हजार छ सय संख्या हो । १२ हजार पद हाम्रो रिक्त छ । हामीले शान्तिसम्झौतालाई मानेर यो रिक्त पदमा भर्ती गरेका छैनौं । सेनाले जो रिक्त पदको कुरा गरेको छ त्यो पदपूर्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । किनकि युद्धकालभन्दा पहिले त सेनाको संख्या ४५ हजार मात्रै थियो । त्यो ४५ हजारबाट ९५ हजार पुगेको छ । बीचमा थपिएको कोटा जनताको विरुद्धमा थियो । त्यसबेलाको राजनीतिक पार्टीहरू र विदेशीहरूले आफ्नो स्वार्थपूति गर्नक्ा लागि सेनालाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरे । त्यो संख्या बढाउन कसले योजना बनाएको थियो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ । त्यसकारण युद्धकालको अवस्थाभन्दा अघिको अवस्थामा पुरानो सेनाको संख्या ल्याउनुपर्छ । त्यो नै जनताको हितमा हुन्छ ।
रिक्त पदमा भर्ना गरिएको भन्ने छ नि ?
रिक्त पदको कुरा गर्ने हो भने युद्धकालभन्दा अघिको ४५ हजारमा रिक्त पदको कुरा गरुन् । तर ९५ हजारमा रिक्त पदको कुरा गर्ने हो भने त त्यो ठाडो शान्तिसम्झौता उल्लंघनको कुरा हो । हामीले हिजो देखि नै हाम्रो संख्या ३५ हजार छ भनेर भनेका थियौं । तर यथार्थ संख्या भनेको हाम्रो ३२ हजार थियो भन्ने पहिलो चरणमा रजिष्ट्रेशन गर्दा थाहा भइसकेको कुरा हो । तर सबैको योजनामा सचेत ढंगले हाम्र्रो संख्या घटाइयो । ठूलो संख्यालाई अयोग्य ठहर्याइयो । त्यसो गर्दा समेत हामीले सहृयौं । १९ हजारमा र्झनसमेत हामी तयार भयौं । तर त्यही शान्तिसम्झौता दुई किसिमले लागू हुने हो भने ३२ हजार जनसेना भएको त अनमिनले रजिष्ट्रेशन गरिसकेको छ । त्यसैले १२ हजार हाम्रो रिक्त पद हो । त्यो पद पूर्ति गर्नुपर्छ । हामी त्यसको तयारीमा हामी छौं ।
सरकार र अनमिनले भर्ना रोक्न भन्दाभन्दै पनि सेनाले भर्ना रोकेको छैन । यसले सेना सरकारको मातहतमा नभएको देखियो नि ?
सरकारको मातहतमा छु । नागरिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्छु भन्ने कुरा नेपाली सेनाले पुष्टि गर्नुपर्छ । हामीलाई रक्षामन्त्रीले ल भर्ना गर भनेर आदेश दिनुभएको छैन । हामी आदेश पर्खिरहेका छौं । हामीले भर्ना गर्न पाउनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौं । हाम्रो ३२ हजार संख्या पूरा हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौं । जननिर्वाचित रक्षामन्त्रीको आदेश मान्न हामी तयार छौं । तर अहिलेसम्मको नेपाली इतिहासमा जहाँ राजनीतिक पार्टीहरूले गल्ती गरे । अहिले पनि फेरि त्यही गल्ती गरिरहेका छन् । रूपमा नागरिक अधिनमा छौं भन्ने तर सारमा नागरिक अधिकारमा नरहने र दलाली गर्ने प्रवृत्ति नेपाली सेनाको प्रमुखमा देखिएको छ । नेपाली सेनाका चिफले दलाली प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्दै सरकारको आदेश मानिरहनुभएको छैन । उहाँको क्रियाकलाप, बोलीचाली, उठाइबसाइ, हिंडाइकुदाइ र उहाँको सम्बन्धले के पुष्टि गर्छ भने उहाँ अझै पनि पुरानै ठाउँमा हुनुहुन्छ । पुरानो ठाउँबाट उहाँ माथि उठ्न सक्नुभएको छैन । यहाँ उहाँको इच्छा र स्वार्थअनुकूलको व्यवस्था होस् भन्ने चाहिराख्नुभएको छ । उहाँले छोटे राजाको अभ्यास गरिरहनुभएको छ । उहाँले त्यस कुरालाई सच्याउनुपर्छ । अन्यथा इतिहासले उहाँलाई दुर्गतिमा पुर्याउने छ ।
सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समिति गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि काम केही पनि सुरू भएको छैन किन ?
यो विषय राजनीतिक पार्टीहरूले बुझ्ने कुरा हो । हामी त सेना समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढोस् भनेर जहिले पनि तयार छौं । हिजो पनि तयार थियौं । आज पनि तयार छौं । भोलि पनि तयार हुनेछौं । तर त्यो राजनीतिक पार्टीले गर्ने काम हो । जो जो त्यो विशेष समितिमा छन् । तिनीहरूले नै ढिलाइबारे जवाफ दिनुपर्छ ।
दुई सेनाबीच सम्बन्ध सुधार हुनुपर्ने बेलामा किन बिग्रने तर्क आइरहेको होला ?
गम्भीर विषय यहीनिर छ । हिजो दुई सेनाको कारणले द्वन्द्वमा देश गएको होइन । हिजो नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाले जति पनि दुःख पाए । त्यो तत्कालीन राज्यसत्ताको कारणले थियो । मुख्यतः राज्यसत्ता परिवर्तन, गणतन्त्र स्थापनाको लागि द्वन्द्व भएको थियो । अब गणतन्त्र स्थापना पछि हामी दुवै सेना एकअर्कामा सौहार्दता, एकअर्कामा हाम्रा अनुभवहरू, साटासाट र पारिवारिक व्यवहार होस् भन्ने हामी चाहन्छौं । त्यस्तो व्यवहार होस् भनेर हिजो पनि हामीले कोसिस गर्यौं । अहिले पनि हाम्रो कोसिस निरन्तर छ । किनकि दुई वटा सेनाको बीचमा विवाद उत्पन्न गर्ने भनेको सेनाको कुरा होइन । राजनीतिक पार्टीहरूले विवाद उत्पन्न गर्छन् । आफ्नो स्वार्थ अनुसार सेनालाई चलाउन खोज्छन् । त्यसकारण समस्या आएको हो । त्यसकारण हामी अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण व्यवहार चाहन्छौं । जो पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार उतापट्टबिाट देखापरिरहेको छ । त्यो संकर्णि छ । त्यो कुरा सबै जवान र अफिसरहरूले बुझेका छन् । उनीहरू जनसेनासँग सहकार्य गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । जनसेनासँग पनि पर्याप्त अनुभव छ । हामी मिलेर जानुपर्छ भन्ने संख्या अत्यधिक छ । यदि कसैले गडबडी गर्छ भने उनीहरूको आदेश मान्न तयार छैनौं भन्ने पनि छन् । तर केही सीमित स्वार्थी तत्वहरूले मात्रै चलखेल गर्न खोजेका छन् । कमिशन कुम्ल्याउन खोजिरहेका छन् र आफ्नो पुरानो आडम्बर र सामन्ती संस्कार तुच्छ ढंगले प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । यो गलत छ । कुनै नेता होस् या सेनापति होस् जनताको सामु झुक्नुपर्छ । किनकि उसले जनताको नुनपानी खाएको हुन्छ । त्यही जनताको नुनपानीमाथि भ्रष्टाचार गर्ने र कमिशन कुम्ल्याउने र नानाथरि सर्कुलर गरेर राष्ट्रभक्त र देशभक्त सैनिकहरूको दिमाग भ्रमित गर्न कोसिस गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । यसो भयो भने भविष्य दुर्घटनामा पर्छ । राष्ट्र गम्भीर संकटमा जान्छ । त्यसको जिम्मा ती षड्यनत्रकारीहरूले लिनुपर्छ । भविष्यमा ती फासीमा झुण्डिन तयार हुनुपर्छ ।
केही राजनीतिक पार्टीहरुले पनि जनमुक्ति सेनालाई हेपिरहेका छन् नि ?
मैले सिधै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई गाली गर्न पनि केही अप्ठेरो छ । किनकि उनीहरू पाको उमेरका कहलिन्छन् । धेरै जानेका कहलिन्छन् । हाम्रो भनाई पनि सुन्दैनन् । शान्तिसम्झौता विपरीत उनीहरूले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । कि त उनीहरू शान्तिसम्झौताप्रति, जनताको शान्ति चाहनाप्रति उनीहरूको भ्रम छ । उनीहरू यथास्थितिमा रमाउन चाहेर यो प्रगतिप्रति भ्रम छ । गणतन्त्र हामीले ल्याइदिएकोमा उनीहरूलाई डाहा छ । गणतन्त्र जनताले ल्यायो । त्यसको नेतृत्व नेकपा -माओवादी)ले गर्यो । त्यसप्रति डाहा छ । 'माओवादी जनतामा स्थापित भयो । गणतन्त्र ल्यायो । हामीले केही गर्न सकेनौं भन्ने हीनताबोध’ उनीहरूमा छ । बाहिर फेरि हामीले यो गणतन्त्र ल्याएको हो भन्ने । हिजो संघीयताको विरोध कस्सिएर गर्ने आज फेरि हामीले यो ल्याएको हो भन्ने । हामीले नयाँ खालको संघीय गणतन्त्र नेपालमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनतामा बुझाइसकेपछि ती पार्टीहरू आतंकित भएका छन् । सरकारले अहिले चालेको विकास निर्माणबाट पनि उनीहरू आत्तिएका छन् । सरकारमै बस्ने तर सरकारकै विरोध गर्ने काम केही पार्टीहरूले गरिरहेका छन् । सरकारबाट हट्छ भन्ने घुर्की पनि लगाउँछन् । सरकारबाट हटेर देखाउनुपर्यो नि त । माओवादीलाई हटाउन त्यस्तो घुर्की देखाएका छन् भने हामी त सरकार छोड्न तयार छौं । राम्रो अध्यक्षलेे भनिसक्नुभएको छ कि माओवादीलाई बाहिर राखेर सरकार चलाउन र संविधान बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने आउनुहोस् हामी छोडिदिन्छौं । उहाँहरूले नयाँ गठबन्धन गरेर सरकार बनाए भयो नि त । सरकारको सुविधा पनि चाहिने फेरि सरकारकै विरोध पनि गर्ने जो खालको भ्रमित दिमाग नेताहरूमा देखिइरहेको छ । ती नेताहरूको चरित्र देखेर हामी दिग्दार छौं । तिनीहरू शान्तिप्रक्रियाप्रति भ्रमित छन् । अर्को उनीहरू गम्भीर षड्यन्त्र गर्दैछन् । इतिहासले उनीहरूको षड्यन्त्र चकनाचुर पार्नेछ । किनकि जनता सचेत छ । जुनसुकै सरकार आए पनि जनसेना त्यो सरकारको आदेश मान्न तयार छ तर सरकार बनाउने र गिराउने खेल हामीलाई मान्य छैन । हामी राज्यका मेरुदण्ड हौं । राज्यलाई दह्रोसँग उभ्याउन चाहन्छौं ।
आगामी फागुन १ गते हुने जनमुक्ति सेना दिवसको तयारी कहाँ पुग्यो ?
हामीले फागुन १ गते नवलपरासीमा रहेको चौथो डिभिजनमा जनमुक्ति सेना दिवस मनाउने तयारी गरिरहेका छौं । हामीले यो देशका सबै प्रबुद्ध र सम्माननीय व्यक्तित्वलाई आमन्त्रित गरेका छौं । हामीलाई आशा छ कि हाम्रो बलिदान, त्याग र भावनाको सम्मान हुनेछ । त्यहाँ सबैको उपस्थिति हुनेछ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास लिएका छौं । यदि कसैले हाम्रो भावना, सम्मानलाई सरल ढंगले निमन्त्रणाको रूपमा मात्रै बुझेर त्यहाँ अनुपस्थिति भइदिनुभयो भने हाम्रो चित्त साह्रै दुख्नेछ । जजसलाई हामीले निमन्त्रणा पठाउँछौं । उहाँहरूको उपस्थित हुनेछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौं । जानुहुने अतिथिहरूप्रति हाम्रो गहिरो आभारी रहनेछ ।
राष्ट्रपतिलाई प्रमुख अतिथिको निम्तो दिनुभएको छ उहाँ आउनु हुने पक्का छ र ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रप्रतिप्रति हाम्रो ठूलो सम्मान र आदर छ । उहाँलाई प्रमुख अतिथि बनाउनु हाम्रो कर्तव्य हो । उहाँलाई भेटेर निमन्त्रणा दिएका छौं । मलाई आशा छ मैले निमन्त्रणा दिने अवसरमा राष्ट्रपतिले आउने आश्वासन दिनुभएको छ । उहाँ राष्ट्रको प्रमुख सम्माननीय व्यक्तित्व हाम्रो जनसेना दिवसमा आइदिनुभयो भने हामीलाई गर्व हुनेछ ।
पहिले मंसिर ८ गते जनमुक्ति सेना दिवस मनाउने गरेकोमा यसपटक किन फागुन १ गते सारेको ?
हाम्रो स्थापना दिवस मंसिर ८ गते थियो । गत साल हामीले मंसिर ८ मा नै मनाएका थियौं । किनकि मंसिर ८ मा नै हामीले दाङको घोराहीमा आक्रमण गरेका थियौं । गत साल मनाउँदा प्रधानसेनापतिले हामी पूर्वाग्रही भएको बताउनुभएछ । उहाँहरूको कुरालाई ध्यान दिएर नै हामीले मिति सारेका छौं । हामीले प्रधानसेनापतिलाई पनि निमन्त्रणा गरेका छौं । अरु अधिकृतहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरेका छौं । फागुन १ गते नेपाली सेनाको लागि पनि गर्वको दिन हो । आग्रहीपूर्वाग्रही नभएर हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिनुहोस् । हाम्रो सेना कस्तो खालको रहेछ । यो राष्ट्रको लागि काम लाग्ने खालको छ कि छैन ? उसको भावना पनि बुझ्नुपर्यो । भोलि सेना समायोजन भइसकेपछि कोही न कोही त प्रधानसेनापति हुन्छ । उसले दुवै सेनालाई बुझेको हुनुपर्दछ । उसको गतिविधि र भावनालाई नै नबुझिकन यो सेना हुनै सक्दैन भनेर जो टिप्पणी गरिन्छ । त्यसले हामीलाई दुःखी बनाउँछ । त्यसकारण हाम्रो कसैसँग पूर्वाग्रह छैन । सेनाका चिफ, प्रहरीका चिफ, अनुसनधान विभाग र सशस्त्रका चिफलगायत हाम्रो स्मरणमा भए जति सबैलाई निमन्त्रणा गर्ने कोसिस गर्नेछौं । उहाँहरूले हाम्रो आमन्त्रणालाई एकदमै सौहार्दपूर्ण र आत्मीयताको हिसाबले, राष्ट्र निर्माणको हिसाबले, शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने हिसाबले उहाँहरूले त्यो अर्थमा बुझिदिनुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।
तपाई फागुन १ गतेलाई नेपाली सेनाले पनि गौरवको दिन मान्नुपर्ने बताउनुभयो किन मान्ने ?
इतिहास परिवर्तन फागुन १ गतेका कारण भएको हो । देशमा अहिले गणतन्त्र स्थापना हुनुमा फागुन १ गतेले असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाली सेनाले जुन राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेका छन् । जस्तोकी चुनावमा भोट हाल्ने अवसर माओवादीकै कारण सेनाले पाएको हो । फागुन १ गते जनयुद्ध सुरु भएकै कारण यो देशमा गणतन्त्र स्थापना सम्भव भएको हो । त्यसकारण नेपाली सेनाले यसप्रति कुनै आग्रहपूर्वाग्रह साँध्नुपर्ने सानो कारण पनि म देख्दिन । सबैले यो दिनलाई गर्वका साथ लिनेछन् । यो नेपालको इतिहासको धेरै महत्त्वपूर्ण दिन हो भन्ने मलाई लागेको छ ।
तपाईलाई सेना समायोजनपछि प्रधानसेनापतिको रूपमा पनि चर्चा गरिंदैछ नि ?
प्रधानसेना पनि हुने नहुने राज्यले गर्ने निर्णय हो । त्यो मेरो इच्छा चाहनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । मैले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएन । राज्यले त्यसको निर्णय गर्छ राज्यको मातहतमा, जनताको मातहतमा छौं भनिसकेपछि जनताले जे निर्णय गर्छ । सरकारले जे निर्णय गर्छ । त्यो नै मेरो लागि मान्य हुन्छ । अहिले म जनमुक्ति सेनाको चिफ छु । भोलि ता सदस्य हो भनेर राज्यले भन्छ भने म सदस्य हुन पनि तयार छु । तैंले राजीनामा दे भन्छ भने त्यसो गर्न पनि तयार छु । ता अन्य ठाउँमा गएर जनताको सेवा गर राज्यले भन्छ भने म त्यो गर्न पनि तयार छु । म सबै गर्न तयार छु । मेरो गतिविधिले राज्य र जनतालाई असर नपरोस् । किनभने म जनताको सेवक हुँ ।
जनताले विद्रोहको आहृवान गरे भने तपाई तयार हुनुहुन्छ ?
म जहिले पनि जनताको पक्षमा छु । त्यसको पक्षमा म दृढतापूर्वक उभिन्छु । जनता भन्नुको अर्थ त्यो निरपेक्ष जनता भन्ने हुँदैन । क्रान्तिकारी र परिवर्तनकामी जनताको पक्षमा म छु ।
अनमिनका पूर्वप्रमुख इयान मार्टिनसँग पनि तपाईले लामो सहकार्य गर्नुभयो । उहाँ कस्तो लाग्यो ?
मार्टिनसँगको सम्बन्ध मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध नभएर संस्थागत र राष्ट्रको शान्तिका लागि भएको थियो । मलाई जब जेएमसीसीमा जनसेनाको तर्फबाट गरिएको सिफारिशलाई ठूलो अवसरको रूपमा लिएको छु । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालमा चाहेको कुरा सही छ । हामीप्रति उहाँले गरेको व्यवहार ठीक छ । इयान मार्टिनलाई वास्तवमा एउटा कुशल नेतृत्वको रूपमा मैले लिएको छु । आइतबार मात्रै म उहाँको बिदाइ कार्यक्रममा सहभागी भए । बिदाइ गर्नुपर्ने स्थितिमा मलाई अलिकति दुःख लाग्यो । उहाँका भित्री इच्छा नेपालमा शान्ति आओस्, प्रगति होस् भन्ने थियो । तर त्यो मिसन पूरा नहुँदै उहाँ जानुपर्यो । शायद उहाँलाई पनि दुःख लागेको होला । म उहाँको बिदाइमा भावुक भएको छु ।
- मनऋषि / किरण
InterviewsPosted by nppf.be Wed, February 04, 2009 12:49:33
2009-02-04,Wednesday
सरकार गठनको सय दिनपछि नयाँ पत्रिकासँग तपाईंले भन्नुभएको थियो, 'म आफूलाई साठी नम्बर दिन्छु ।’ अहिले कति दिनुहुन्छ ?
अब ७५ भन्दा त घट्दै घटि्दनँ ।
पाँच महिनापछि देशवासीका नाममा सम्बोधन हतास मनस्थितिको उपज होइन ?
कसरी हतास ? सत्तामा हामी नयाँ थियौं । शासनयन्त्रका सबल र दुर्बल, सरल र जटिल पक्षहरूको अध्ययन र विश्लेषणका लागि पनि समय चाहिन्थ्यो । एक किसिमले यो अध्ययनको अवधि पनि थियो मेरा लागि, विनापर्याप्त अध्ययन 'रेडिकल स्टेप' चाल्नु व्यावहारिक हुन्नथ्यो । तर, जनताका हामीप्रति यति धेरै अपेक्षा थिए कि यसबीचमा विभिन्न खालका प्रश्न र अन्योलहरू देखापर्न थाले । यथार्थ स्थिति के हो त, तुरुन्त बुझाउनु जरुरी भयो । र, आमूल सुधारका दिशामा एउटा सुरुवातको पहल गरिहाल्नु जरुरी भयो । ढिलो गर्दा जनताको अपेक्षा निराशामा जान सक्छन् भनेर पनि मैले सम्बोधन आवश्यक ठानेँ ।
धेरैको अनुमान छ सम्बोधन महत्त्वाकांक्षी छ र यसको कार्यान्वयन सम्भव छैन...
धेरै होइन, निकै थोरै । त्यस्तो कल्पना गरेका, अविश्वास गरेका ती थोरै मान्छेहरू निराश हुनेछन् । तपाईं इतिहास हेर्न सक्नुहुन्छ । माओवादीमाथि, त्यसको सामथ्र्यमाथि, त्यसको ऊर्जामाथि, त्यसको इच्छाशक्तिमाथि अविश्वास गर्नेहरू अहिलेसम्म सधैं निराश मात्रै हुँदै आएका छन् र यसपटक पनि त्यो दोहोरिनेछ । सम्बोधनको लगत्तै, तपाईंहरू सबैलाई थाहा छ, मैले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर 'एक महिनाभित्र यो (सम्बोधन) कार्यान्वयन भएन भने मैले कडा स्टेप चाल्नुपर्ने हुन्छ' भनेको छु । र, सचिवहरू र मन्त्रालयहरूको करिब एक हप्ताको कामकारबाही हेर्दा मेरो सम्बोधन कार्यान्वयनको दिशातिर बढेको देखेको छु । दोस्रो कुरा, कैयौँ विषय ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थिति आएको हुनाले मैले राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेर ऐनहरू ल्याउन लागेको छु र त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ऐनमा नै व्यवस्था गरेर सामाजिक रीतिस्थितिसँग सम्बन्धित सवाल जस्तो छुवाछुत, समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी कुरा तथा महिला जनजाति सबै विषयलाई समेटिँदै छ । अहिले नागरिक बेपत्ताको विषय र लगानी बोर्ड अनि त्यहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्बन्धका विषयमा सरकारमा भएका सबै दलसँग करिब-करिब सहमति पनि भएको छ । कार्यान्वयन प्रक्रियामा जहाँ बाधा अड्चन आउँछ, मैले त्यसलाई कडाइका साथ तोड्ने विचार गरेको छु । हामी त आत्मबलिदानको अग्निपरीक्षाबाट गुज्रेर आएका हौं, यस देशको नियति बदल्न । परिवर्तनको जुन हुटहुटी रआवेग हामीभित्र छ, त्यो अरू कोसँग छ ? तपसिलका कुरामा अल्झेर, झिनामसिना सुविधामा अल्झेर, सानातिना गनगनमा अल्झेर खत्तम हुन्छ भन्ठान्नुभएको छ, माओवादीलाई ?
तपाईं थोरै भन्नुहुन्छ तर त्यस्ता धेरै मान्छे छन्, जसलाई छोरीलाई अंशको कार्यान्वयनमाथि शंका छ ।
तपाईं लेखेर राख्नोस्, छोरीलाई अंश कार्यान्वयन हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ । कुन तरिकाले भन्ने विषयमा पार्टीहरूसँग मेरो कुराकानी भइराखेको छ । छोरीलाई अंश दिइएन भने त्यो पैत्रिक जमिन मालपोत कार्यालयबाट छोराहरूका नाममा मात्र नामसारी नै नहुने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ । देशैभरि छोरीलाई पनि छोरासरह अंश दिनुको अब विकल्प हुनेछैन ।
छुवाछुत निराकरण गर्न कस्तो अध्यादेश आउँदै छ ?
सम्बोधनमा प्रस्टै भनेको छु र त्यही स्पिरिटलाई अध्यादेशमा ल्याउने हो । चाहे जतिसुकै कठोर स्टेप चाल्न परोस्, छुवाछुत अब यस देशलाई मान्य हुनेछैन । म यो कलंक हटाउनेछु ।
सम्बोधनपछिका प्रतिक्रियाबाट उत्साहित हुनुहुन्छ ?
निश्चित रूपमा । समग्र जनताका तर्फबाट, खास गरेर उत्पीडित जनताका तर्फबाट असाध्यै सकारात्मक र उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया आएका छन् । अब प्रतिपक्षको त धर्मैजस्तो भयो, राम्रै कुराको पनि विरोध गर्ने । र, कतिपय आफूलाई अलि ठूला पार्टी भन्नेहरूबाट चाहिँ यस सम्बोधनले जनतासँग सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको सम्बन्ध सुदृढ हुने भयो र माओवादीलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र असफल हुने भयो भनेर चिन्ताका साथ आक्रोश व्यक्त भएको मैले पाएको छु ।
तर, व्यवस्थापिकालाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक हो भन्दै राष्ट्रपतिको ढोकासम्म आवाज पुगेको त थाहा छ नि तपाईंलाई ?
मलाई विरोधका दुइटा कोण छन् भन्ने लाग्छ । एउटा साँच्चै लोकतान्त्रिक विधिबाट, प्रतिनिधि संस्थामार्फत नै विधेयक ल्याइनुपर्छ भन्ने कुरामा चिन्तित भएर यस्तो नहोस् भन्ने किसिमले विरोध भएको छ । त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमै लिएको छु । दोस्रो, जनताका पक्षमा अध्यादेश आउने र ऐन बन्ने कामहरू हुने अनि माओवादीको प्रभाव जनतामा पर्ने डरले जानीबुझी नियतवश नै यसको विरोध गरिँदै छ । पहिलो कोणका हकमा मेरो तर्क के हो भने केही विषयमा हिजैदेखि राजनीतिक दलका बीचमा सहमति भइसकेको छ । जस्तो, बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी आयोग बनाउने विषयमा तीन वर्षदेखि छलफल भएर एउटा सहमति बनिसकेको छ । त्यो विधयेकको मस्यौदासमेत आजभन्दा दुई वर्षअगाडि नै फाइनल भएको हो । त्यसलाई ल्याउनुमा के आपत्ति छ ? त्यस्तै लगानी बोर्ड, विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्बन्धमा, दलित, महिला, मधेसी-तराईवासी, जनजाति आदिवासी समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने विषयमा कसको किन आपत्ति हुनुपर्छ ? अहिले देशको राजनीतिक परिस्थिति र जनताका अपेक्षालाई दृष्टिगत गर्दा भैसकेका सहमतिका विषयमा छिटोभन्दा छिटो काममा जानुपर्ने कुरालाई मैले अन्यथा ठान्नुपर्ने देखेको छैन । यो भयो पहिलो कोणबाट आउने टिप्पणीमाथि मेरो प्रतिक्रिया । दोस्रो कोण त बेइमानी मात्रै हो । बेइमानीको कुनै दबाई त हुँदैन । हिजो पचास-साठी दिनसम्म संसद् चल्न नदिने अनि संसद् स्थगित भएको भोलिपल्ट नै अध्यादेश ल्याउने, अध्यायदेशबाटै सशस्त्र प्रहरी बलसमेत गठन गर्ने अनि गम्भीर महत्त्व बोकेका विभिन्न खालका अध्यादेश ल्याउनेहरूले नै अहिले अध्यादेशको विरोध गर्दा कति सुहाउँछ ? बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी आयोग बनाउन, छुवाछुत अन्त्य गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न, छोरीलाई छोरासरह अधिकारसम्पन्न बनाउन अध्यादेश ल्याउँछौँ भन्दा यत्रो कोलाहल मच्चाउनु भनेको निश्चय नै शोभनीय कार्य होइन ।
पछिल्ला बाह्र वर्षमा यस देशले केवल तपाईंका गर्जन सुन्यो । जंगलमा बसेर तपाईंले काठमाडौंमाथि शासन गर्नुभयो । गणतन्त्रको कल्पनै नगर्नेले गणतन्त्रको नारा लगाउने अवस्था सिर्जना गर्नुभयो । संघीयता सुन्नै नचाहनेको हातबाट संघीयतामा सही खसाउनुभयो । टाउकाको मूल्य तोकिएको 'आतंककारी’ हुनुहुन्थ्यो, तपाईं । त्यतिवेला तपाईंसँग कुनै कमान्ड नै थिएन र पनि यस्तो लाग्थ्यो, सबै कमान्ड तपाईंसँगै छ । तर, अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईंसँग सबै कमान्ड छन् र पनि तपाईंसँग कुनै कमान्ड नभएजस्तो देखिन्छ । यस्तो लाग्छ, तपाईंका गर्जन सकिएका छन् र गनगन सुरु भएको छ !
(लामो हाँसो) यसैलाई भन्छन् द्वन्द्ववाद । तपाईंले जे भन्नुभो, त्यो केही हदसम्म साँचो हो । माओवादी विद्रोह अथवा आन्दोलन नभएको भए यति छिटो गणतन्त्र र संविधानसभाको कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन । संघीयताको त कल्पना गर्ने कुरै भएन । तर, अहिले परिवर्तन भइसकेपछि हामीले जसरी सरकारको नेतृत्व गरिराखेका छौँ, राष्ट्रको नवनिर्माण र शान्ति-प्रक्रियाको नेतृत्व गरिराखेका छौँ, त्यसमा कमान्ड छैन भन्ने कुराचाहिँ सत्य होइन । र, गर्जन सकिएर गनगन गरिरहेको भन्ने पनि सत्य होइन । मलाई मेरो जिम्मेवारीको बोध छ । शान्ति-प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने, संविधान बनाउने र नयाँ नेपालको खाका कोर्ने ऐतिहासिक दायित्व छ, हाम्रा काँधमा । हामीबाहेक अरू कसैले पनि यस देशको नियति बदल्न सक्दैनन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । करिब ६० वर्षको इतिहासमा त्यो कुन राजनीतिक प्रवृत्ति, कुन धारा र कुन राजनीतिक नेतृत्व वा पार्टी-समूह हो, जसले यस देशलाई ऐतिहासिक युगान्तकारी परिवर्तनतिर डोर्याउन सक्छ र सक्यो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । अब एउटा समृद्ध र समावेशी नेपाल बनाउने प्रक्रियाको नेतृत्व पनि त्यही राजनीतिक प्रवृत्ति, त्यही धारा र त्यही समूहले गर्न सक्छ, अरूले सक्दैनन् । त्यसैले आमजनताको र मेरो पनि बुझाइ के हो भने मेरो कमान्ड कन्ट्रोल कमजोर भएको होइन । अहिले पनि पुरातनपन्थी र यथास्थितिवादीका विरुद्ध परिवर्तनगामी र अग्रगामी प्रवृत्तिहरूको संघर्ष जारी छ । यसो 'फेस भ्यालु'मा अहिले कमान्ड छैन कि जस्तो देखिनुको पछाडि एउटा कारणचाहिँ संघर्षको निरन्तरता हो । हिजो हामीले जनयुद्धमा जसरी संघीयतालाई, समानुपातिकतालाई, गणतन्त्र र संविधानसभालाई स्थापित गर्न संघर्ष गर्यौं, अहिले परिवर्तित परिस्थितिमा त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने संघर्ष जारी छ । संघर्षले रूप बदलेको छ र हामी सकेसम्म नम्रता र शिष्टतापूर्वक पेस भएरै जनताको लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्न चाहन्छौं । तर, यस प्रक्रियामा पश्चगामी वा यथास्थितिवादी अवरोध खडा गरियो भने तिनीहरूले फेरि हाम्रो गर्जन सुन्न र भोग्न पर्नेछ ।
सत्ताबाहिर हुँदा तपाईं परिवर्तनको विम्ब मानिनुहुन्थ्यो । संविधानसभामा तपाईंको विजय पनि शान्ति र परिवर्तनकै लागि थियो । तर, सत्तामा पुगिसकेपछि त्यस विम्बको रक्षा हुन सकेन भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई ?
तपाईंको यो प्रश्न आफैमा धेरै गम्भीर छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसको समीक्षा हामीले पार्टीभित्र पनि गम्भीर रूपमा गर्दै छौं र नयाँ निष्कर्षतिर पुग्दै पनि छौं । तर, एउटा कुरा के साँचो हो भने हामी भिन्न परिस्थितिमा अन्तरविरोधहरूलाई परिचालन गर्ने भिन्न स्तरमा अगाडि बढ्दै छौं । तर, अब माओवादी चौतर्फी परिवर्तनका पक्षमा, समाज निर्माणका पक्षमा अगाडि बढ्छ । 'कसरी' भनेर सोध्नुहोला तर सबै कुरा अहिल्यै भन्नु त्यति उपयुक्त नहोला । म यो विश्वास दिलाउँछु, माओवादीले यही परिस्थितिमा पनि सरकारको नेतृत्व गरेरै एउटा सकारात्मक अग्रगामी परिवर्तनको निम्ति यति धेरै काम गर्न सक्दो रहेछ भन्ने केही समयभित्र पुष्टि हुनेछ ।
नागरिकले औसत सरकारका लागि होइन, रचनात्मक आँधीका लागि मत दिएका थिए, माओवादीलाई । त्यो आँधी खै ?
हामीबाट अत्यन्त तीव्र र आमूल परिवर्तनको अपेक्षा थियो भन्ने म मान्छु । तर, जनताले यस सरकारको गणितलाई पनि हेर्नुपर्छ । माओवादीसँग बहुमत हुन्थ्यो भने हाम्रो गति अर्कै हुन्थ्यो । दुई-तिहाइ बहुमत दिएको भए त झन् के-के हुन्थ्यो । तर, एमालेको घेराभित्र राखेर मत दियो जनताले । अब आँधीहुरी खोजेर कहाँ भयो ? अहिलेसम्म बहुमतको एकल सरकार भएको भए मलाई लाग्छ, अस्तिको मेरो सम्बोधनमा परेका कुराहरू सरकार बनेको पन्ध्र दिनभित्रै लागू भइसक्थे । त्यतिखेर कसैले रोक्दैनथ्यो । तर, अहिले यस्तो मत छ कि उता फोरमसँग पनि हामीले कुरा मिलाउनुपर्छ , सद्भावनासँग पनि कुरा मिलाउनुपर्छ, मुख्यतः एमालेसँग कुरा मिलाउनुपर्छ । अनि एमाले कस्तो छ, कसरी व्यवहार गरिरहेको छ, त्यो त भनिरहनै परेन । सबभन्दा ठूलो प्रतिपक्षी यही (एमाले) नै हो कि जस्तो देखिन्छ । यस्तो प्रतिपक्षी सत्तापक्षलाई झुन्ड्याइदिए जनताले हामीलाई । अब जनता भन्छन्, हामीले मत दियौं, माओवादीले केही गरेन । माओवादीलाई बहुमत दिएको भए हामीले हिजै आँधी-हुरी ल्याइदिन्थ्यौं । जनताका पक्षमा ठुल्ठूला परिवर्तन भइसक्थे । मलाई लाग्छ, जनताले यो कुरा पनि बुझेका छन् । मैले विभिन्न कार्यक्रममा गएर जनताको मनोविज्ञान बुझ्दा के पाउँछु भने माओवादीलाई सरकारभित्र घेरा हाल्ने पनि छन्, बाहिरबाट घेरा हाल्ने पनि छन् भन्ने तथ्य जनताको जानकारीमा छ । तर, माओवादी घेरा तोड्न जान्दछ र एकपछि अर्का घेरा तोडेरै यहाँसम्म आएको हो भन्ने पनि जनतालाई थाहा छ । माओवादी अब नयाँ तरिकाले जाँदै छ भन्ने संकेत त मैले सम्बोधनबाट दिइसकेको छु । यो सम्बोधन सुरुवात मात्रै हो, हामी यही घेराभित्रै रहेर पनि धेरै कुरा गरेर देखाउनेछौं ।
बजेटले निर्धारण गरेका कार्यक्रमसमेत सुरु हुन सकेका छैनन् । जस्तो, सुपथ पसल । यस स्थितिमा तपाईंको सम्बोधनले कति आशा जगाउँछ ?
धेरै लामो छलफल, विवाद र संघर्षपछि बोर्डहरू बन्दै छन् । त्यसैले अहिले नै म धेरै नकारात्मक टिप्पणी गर्न उपयुक्त ठान्दिनँ । पाँच महिनासम्म संरचनाहरू नबन्दा नकारात्मक ऊ (सन्देश) जाने नै भयो । तर, जनताले बुझ्ने कुरा के हो भने सरकारको नेतृत्व त छिटोभन्दा छिटो गर्न चाहन्छ, रोक्न त चाहन्न नि । सरकारमा भएका पार्टीहरूले लिङ्गरिङ गर्न चाहेकाले नै यो भइरहेको हो ।
सरकारभित्रै अन्तरविरोध जसरी बढेको छ त्यसले यो सरकार लामो समय चल्दैन भन्ने संकेत दिइरहेको छ । तपाईं आफैलाई चाहिँ के लाग्छ ?
सरकार ढाल्ने इच्छा होला, कसैसँग । तर, त्यो साहस कसैसँग छैन । देशको समग्र संक्रमणकालको परिस्थितिले पार्टीहरूभित्र चरम अन्तरविरोधको स्थिति छ । त्यसमा पनि बुर्जुवा पार्टीहरू, संशोधनवादी र अवसरवादी पार्टीहरूभित्र पनि ठूलो अराजकता छ । तिनीहरूको आधिकारिक नेतृत्व पोलिटिकल स्पेस, राजनीतिक जमिन तयार पार्न असाध्यै बढी व्याकुल पनि छ । इतिहासको संक्रमणकालमा प्रायः राजनीतिक दलमा यसखालको चरित्र देखा पर्छ । दोस्रो कुरा के छ भने नि सबै प्रमुख दलहरू, चाहे सरकारमा हुन्, चाहे बाहिर, यस संक्रमणकालले के बताएको छ भने चाहेर पनि र नचाहेर पनि उनीहरू सरकार गिराउन सक्दैनन् । कुरा बुझ्नुभो ? कमसे कम डेढ वर्ष । सरकार गिराइयो भने संविधान बन्दैन, शान्ति-प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन र पूरै देशको भविष्य अन्धकारमा पर्छ भन्ने कुरा तिनलाई गहिरोसँग थाहा छ, चाहे ती जतिसुकै निहुँ किन नखोजून् । सरकार गिराउनेसँग संविधान बनाउने साहस पुग्छ ? शान्ति-प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा लैजाने हिम्मत पुग्छ ? त्यो भनेको ठूलो अराजकतामा फस्नु हो , ठूलो गृहयुद्धमा फस्नु हो भन्ने कुरा सत्ताको रहर गरिरहेका सबैले बुझेका छन् । मैले आउँदो दुई वर्षसम्म सरकार केही हुन्छ भन्ने पटक्कै ठानेकै छैन । जति हिसाब गरे पनि, जति उफ्रे पनि, कराए पनि सरकार गिर्ने र अर्को बन्ने स्थिति नेपालमा छँदै छैन । अहिलेको राजनीतिक संक्रमणकालको बडो विचित्रको अवस्था भन्नुपर्छ, यसलाई । सन्तुष्ट पनि कोही छैन, गरिहाल्न सक्ने पनि केही पनि छैन । कमसे कम डेढ वर्ष त केही गर्न सक्ने स्थिति छैन । डेढ वर्षसम्म हामी कति राम्रो काम गर्न सक्छौं, शान्ति-प्रक्रियालाई सही निष्कर्षमा पुर्याएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? जनताको चाहनाअनुसारको संविधान बनाएर अगाडि जान सक्छौं कि सक्दैनौं ? र, नयाँ नेपालको जो परिकल्पना हामीले गरेका छौं त्यसको निर्माणको आधारशिला तयार गर्ने प्रक्रिया हामी थाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? मलाई लाग्छ, हामी त्यसो गर्न सक्छौं । र, हामीले त्यसो गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो गर्न सक्यौं भने डेढ होइन, मेरा विचारमा बीस-तीस वर्षका लागि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ ।
तपाईं अरू पार्टीका अन्तरविरोधको 'चिन्ता’ किन गर्नुहुन्छ ? तपाईंकै पार्टीका 'दुःख’ किन भन्नुहुन्न ?
पार्टीमा अन्तरविरोधको स्थिति, पार्टी 'मुभ' गर्ने स्थिति संविधानसभाको निर्वाचनसम्म त्यस्तो होइन । पार्टी मुभ भएर नै संविधानसभाको यो परिणाम सम्भव भएको हो । हामीलाई चुनावको अनुभव त थिएन । पैसा खर्च गरेर चुनाव लडेको पनि होइन । कार्यकर्ता र जनता नै परिचालन गरेर हामी यस स्थितिसम्म आएका हौं । चुनावपछिको चार-पाँच महिनाको अवधि सरकार बनाउने प्रक्रियामै बितेर गयो । त्यसयता डेढ-दुई महिना हामी पार्टीको आन्तरिक बहसमै केन्दि्रत भयौं । तर, तपाईंले देख्नुहुन्छ अब फागुनबाट हाम्रो अभियान सशक्त रूपले जान्छ । हजारौँ कार्यकर्ता जिल्ला- जिल्लामा, गाउँ-गाउँमा सक्रिय भएर जान्छन् । जसरी लडाइँ लड्यौं त्यसैगरी निर्माणको लडाइँ लड्छौं हामी । हामीले भनेका छौं नि, एकीकृत एकता राष्ट्रिय जागरण अभियान । त्यो अभियान त्यसरी नै जान्छ ।
अहिले के ठट्टा के गरिन्छ भने माओवादी देशको सबैभन्दा ठूलो कन्टेनर हो । राधाकृष्ण मैनाली पार्टीमा आउँदै र मातृका यादव जाँदै गरेको दृश्यले चिमोट्दैन तपाईंलाई ?
न राधाकृष्ण आउँदै छन्, न मातृका जाँदै छन् । एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले ठूलो आन्दोलनबाट ठूलो सफलता हासिल गरिसकेपछि समाजमा भएका सबै प्रवृत्ति त्यसमा आउन खोज्ने र आकषिर्त हुने रहेछ जहाँ पनि । लेनिनको पार्टीमा पनि त्यो भएको थियो । अक्टोबर क्रान्तिको दुई वर्षपछि लेनिन आफै नवप्रवेशीको भिडसँग तर्सेर भनेका थिए, 'अरे, यो के पार्टी भयो यस्तो !' भएभरका खराब तत्त्वजति सबै बोल्सेभिक पार्टीभित्र घुसेका थिए । चीनमा पनि (सन्) १९४९ को क्रान्तिपछि त्यस्तै भयो । पार्टीमा कोको आए, आए भन्ने खालको (वातावरण) बन्यो र शुद्धीकरण आन्दोलन चलाइराख्नुपर्यो । अब तपाईंले व्यक्तिगत कुरा गर्नुभयो । को-कस्तो भन्ने दुइटा पाटा हुन्छन् । ठूलो आन्दोलन र ठूलो परिवर्तनपछि मान्छेले 'रियलाइज' गर्ने र आत्मालोचित हुने कुरा पनि हुन्छ । अनि अर्को, जता मल्को उतै ढल्क्यो भन्ने खालको पनि हुन्छ । यो फरक छुट्याउने दायित्व पार्टीको हो । तपाईंले जुन नाम लिनुभो नि, राधाकृष्ण मैनाली । उनीसँग मैले भेटेकै हो । लामो समयदेखि उनले भेट्न खोजेका थिए । राधाकृष्ण मैनाली भनेको पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा विशिष्ट पात्रचाहिँ हो त । झापा विद्रोहबाट लामो समय जेल बसेर त्यसपछि चाहिँ एमालेको एउटा वरिष्ठ नेता भएर, मन्त्री बनेर र फेरि त्यो छाडेर राजाका पक्षमा लागेर त्यहाँबाट पनि मन्त्री बनेर आएको एउटा पात्र त हो । पात्रका अनुभव के छन् त नि भनेर जान्न खोज्नु अस्वाभाविक हो जस्तो लाग्दैन मलाई । अब रह्यो कुरा, मातृका जाँदै छन् । पहिलो कुरा, मातृका जानुभएको छैन । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिमै हुनुहुन्छ । हो, उहाँका केही अभिव्यक्ति पार्टीविपरीत, पार्टीका सामान्य मूल्य-मान्यताविपरीत छन् । त्यसो त उहाँले वेलावेलामा जोसिएपछि पहिले पनि यस्तो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, यो सबैले बुझेकै छन् । पछिल्लो चोटि मैले स्पष्टीकरण लिँदै छु उहाँसँग । त्यसपछि नै उहाँको पहिचान के हो भन्ने थाहा होला । यदि पार्टी र आन्दोलनभन्दा बाहिर जानुभो भने त्यसले उहाँ विचलित हुनुभो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । म आशा गर्छु, त्यस्तो हुँदैन ।
प्रधानसेनापति र सरकारबीच ठूलै समस्या हो ?
के समस्या हुन्छ ? यस विषयलाई 'प्रोभोक' गर्न खोजिएको छ । सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने सेना निर्वाचित नागरिक सरकारको मातहतमा हुन्छ । यो संसारभरिकै 'नम्र्स' हो । कम्युनिस्टहरू नै पनि के भन्छन् भने पार्टीले बन्दुक चलाउँछ, बन्दुकले पार्टी चलाउँदैन । पार्टिकुलर एउटा पात्रको कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण होइन । अनमिनको चिठीको सन्दर्भ, हाम्रो आफ्नै पोजिसन, शान्ति-प्रक्रियाको सन्दर्भ र मधेसमा चलिरहेको आन्दोलन र त्यसका विभिन्न मधेसवादी समूहहरूको पनि आग्रहलाई हेरेर केही समयको निम्ति सेनामा नयाँ भर्तीको प्रक्रियालाई रोकौं भन्ने सोचेर रक्षा मन्त्रालयबाट निर्देशन दिइएको र सेनाले प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले रोक्न अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेको स्थितिचाहिँ हो । अरू जटिलता छैन । फेरि सेना र माओवादीबीच अब समस्या हुनुपर्ने के छ र ? सेना र हामी युद्ध लड्यौं, हामीलाई जति कसलाई थाहा छ, युद्धको पीडा ? कोही तत्त्वले माओवादी नेतृत्व र सेनाबीच अन्तरद्वन्द्व बढोस् भनेर स-साना कुरालाई इस्यु बनाउने र घिउतेल हाल्ने काम गरेको छ ।
InterviewsPosted by nppf.be Sat, January 24, 2009 13:09:27- अनन्त, माओवादी नेता एवम् जनमुक्ति सेना इन्चार्ज
एमाले नेता एवम् संवैधानिक समितिका सभापति माधवकुमार नेपालले पोखरामा जनसेना अपराधीक जत्था भएको र उनीहरूलाई जेलमा कोच्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । तपाईंले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
माधव नेपालजस्तो राष्ट्रियस्तरको नेताले जनमुक्ति सेनाका बारेमा जुन अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यो राजनीतिक नेताको मर्यादा र स्तरभन्दा विपरीत छ । असन्तुलित खालको छ । त्योभित्र माओवादीमाथि आक्रमक हुने अरू केही कारण छ, जसले उनलाई बढी आक्रामक बनाएको छ भन्ने देखिन्छ ।
त्यस्तो के कारण हुन सक्छ ?
एमालेको महाधिवेशनमा नेतृत्व हत्याउने होडबाजी चलिरहेको बेला माओवादीलाई गाली गर्नेले महाधिवेशनमा जनमत बन्ने खालको बनिबनाउ मनोविज्ञान छ एमालेमा । त्यसैले पनि केन्द्रीय नेताहरू एकपछि अर्को माओवादीलाई गाली गर्ने होडमा लागेका छन् ।
अर्कोतिर माओवादी नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध देशीविदेशी शक्तिकेन्द्रहरूले नेतृत्व परिवर्तनका लागि चलखेल गरिरहेका छन् । त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा माधव नेपाललाई लोभ देखाएको बुझिन्छ । त्यसबाट पनि माधव उत्प्रेरित भएको हुनसक्छ । त्यसै एमालेका कार्यकर्ता खासगरी युथफोर्स जसरी अपराधी मानिसहरूको केन्दि्रत भएको छ, जो एमालेको शर्षि नेताहरूले स्वीकारेको विषय हो । तिनीहरूको अपराधलाई ढाकछोप गर्नका लागि पनि उल्टै हामीलाई गाली गरेका हुन् ।
माओवादीकै कारण संविधानसभामा हार व्यहोरेको कारण पनि यसो भएको हो कि ?
त्यो त राजनीतिक मान्छेको लागि प्रतिशोधको भावना हुनुहुँदैन । उम्मेदवार भएपछि जितहारलाई पचाउन नसक्ने त कसरी राजनीतिक नेता हुन्छ र रु फेरि माओवादीको कारणले हारेको भन्दा पनि विगतमा एमालेकै व्यवहार र चरित्रका कारणले नै उनले चुनाव हारेका हुन् । भ्रष्टाचार, सत्ता समीकरणमा मुसा दौड गरेको कारण र ढुलमुले नीतिका कारण एमाले र माधवले हारेका हुन् । विगतका जनयुद्ध र जनआन्दोलनका क्रममा एमालेले देखाएको जनविरोधी कदमहरूले एमाले र माधवले हारेका हुन् । माओवादीसँग प्रतिशोध लिनुपर्ने कारण म देख्दिन ।
माओवादीले पुन माधवलाई दुईरदुई ठाउँमा हारेता पनि संविधान निर्माण गर्ने उच्चतह संवैधानिक समितिको सभापति बनाइदिएको छ । त्यो त बिर्सनु हुन्न नि माधवले ।
माधवजस्ता मान्छेलाई समितिको सभापति बनाउँदा जनसंविधान बन्न सक्छजस्तो लाग्छ ?
उहाँ ०४७ सालमा पनि संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेको मान्छे भएको र जनआन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनामा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मान्छे भएकोले उहाँप्रति विश्वास गरेर नै सभापति बनाएका हौं । राष्ट्रियस्तरका केही नेता संविधानसभाभन्दा बाहिर रहादा राम्रो हुँदैन भन्ने सोचले काम गरेको हो ।
तपाईं जनसेनाको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ माधव नेपालले जनसेनालाई अपराधी दस्ता र उसको हतियार कब्जा गर्नुपर्ने भनिरहादा सेना समायोजनमा कस्तो असर पार्ला ?
यसले गम्भीर प्रकारको असर पर्छ । किनभने हिजो सात पार्टीको नेता र सरकारको हिस्सेदार भएर सहमति गर्ने माधव नेपाल आज त्यसका विरुद्ध जाने भन्नुको अर्थ शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन एमाले र माधवकुमार नेपाल चाहादैनन् भन्ने प्रमाणित हुनजान्छ । पीएलएको हतियार कसैलाई बुझाउने भनेको छैन । त्यो राज्यकै सम्पति हुन्छ । फेरि जनसेना अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको सेना हो । त्यसलाई विभिन्न लाञ्छना लगाउनु आफ्नै हिजोका सहमतिविपरीतका भनाइ हुन् । त्यसैले माधवले जुन कुरा गरेका छन्, त्यसले शान्ति प्रक्रिया, सेना समायोजन, संविधान लेखनलाई गम्भीर रूपले असर गर्छ । असर मात्रै होइन, त्यसरी सोच्ने हो भने संविधान नबन्ने अवस्था र शान्ति प्रक्रिया बीचमै तुहिने अवस्था आउनसक्छ । त्यसको एमाले, माधवकुमार नेपाल वा त्यसप्रकारका प्रवृत्तिहरूले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ ।
यसले माओवादीसँगको सहकार्यमा कस्तो असर पार्ला ?
यसलाई हामीले आन्तरिक संयन्त्रमा गम्भीर रूपले कुरा उठाउँछौं । यदि त्यही पोजिसनमा एमाले हो भने हामीले पनि आफ्नो धारणा र अडानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
त्यसो भए तपाईंहरू जनसेनाको हतियार बुझाउने पक्षमा हुनुहुन्न ?
कहि पनि जनसेनाको हतियार बुझाउने र सेना विघटन गर्ने भनिएको छैन । दुईवटा सेनाको समायोजन गरेर नयाा राष्ट्रिय सेना बनाउने भनेको छ । र, राष्ट्रिय सेनाका दुवै हतियारहरू राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्ने भनिएको छ । त्यसकारण सेना समायोजनभन्दा अगाडि हतियार बुझाउने हुनै सक्दैन, बुझाइादैन ।
त्यसो भए माधव नेपालले पोखरामा व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हो ?
माधवको भनाइलाई कति विश्वास गर्ने रु उनले दिनदिनै कुरा फेर्ने गर्छन् । माधवले एकदिन एउटा घटना देखेर माओवादीसँग सहकार्य तोड्ने कुरा गर्छन्, अर्कोदिन फेरि के मनपर्छ माओवादीसँग मिलेर जानुको विकल्प छैन भन्छन् । यसकारण यो फिर्ता लिनु र नलिनुले महत्त्व राख्दैन । फेरि माधव एमालेका प्रमुख मान्छे पनि होइनन् । यदि एमालेको नै त्यही धारणा हो भने सहकार्यको बारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ, होइन भने माधवको बोलीको ठेगानै छजस्तो लाग्दैन ।
InterviewsPosted by nppf.be Sat, January 17, 2009 13:42:13विगत १० वर्षसम्म एकअर्काको दुश्मनको रूपमा नेकपा (माओवादी) र नेपाली सेना रहेका थिए । अहिले नेकपा -माओवादी)ले सरकारको नेतृत्व गरी त्यस पार्टीका वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा -बादल)ले रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको अवस्था छ । यसैले दुई पक्षबीच आ-आफ्नो विचार हुनु स्वाभाविक हो । यसलाई समय लाग्छ । खास कुरा आफ्नो विचार राख्नुभन्दा पनि सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि संविधानअन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्दछ । विगतमा गरिएका शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानभित्र रहेर सेना र रक्षा मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने हो । तर त्यसमा बीचमा केही 'मिसअण्डस्ट्रयान्डीङ’ भएजस्तो देखिन्छ । पञ्चायतकालदेखि नै नेपाली सेनाले आफूलाई नेपाल सरकारभन्दा पनि माथिको ठान्ने प्रतिक्रिया नेपाली सेनाका अधिकृतहरूले गर्थे । अहिले संविधानसभाको चुनावपछि दुईतिहाइ बहुमतले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चुनिनुभएको छ । जनताको म्याण्डेट प्राप्त मन्त्रीले सेना भर्ती नगर्न दिएको आदेश तथा अरु आदेशहरू पनि पालन नहुनुको अलिकित 'कन्फ्युजिङ’ पैदा भएको हो । शान्तिसम्झातापछि सेनाले दुईचोटि भर्ती गरिसकेको बताएको छ । तर पहिले कांग्रेसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र कटवालको सहमति भएको थियो । तर अहिलेको प्रधानमन्त्री पहिले जनमुक्ति सेनाको कमाण्डर भइसकेको हुनाले उहाँको कर्तव्य जनमुक्ति सेनाप्रति पनि हुन्छ । दुवै सेनाप्रति उहाँको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । शान्तिसम्झौताको ५.३ मा दुवै सेनामा नयाँ भर्ना गर्न नहुने उल्लेख छ । अहिले अनमिनले पनि भर्ना प्रक्रिया शान्तिसम्झौता विपरीत भनेर रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चिठ्ठी लेखिसकेको अवस्थामा प्रधानसेनातिलाई बोलाएर त्यो आदेश दिंदा पनि त्यो पालन गरेको देखिएन । यसै विषयमा सेनापतिलाई हटाउने भन्ने पनि हल्ला चल्यो ।
रक्षामन्त्रीले प्रधानसेनापतिसँग स्पष्टीकरण लिइसक्नुभएको छ । त्यसले कुरा स्पष्ट पारेको होला ?
यहाँ प्रश्न के हो भने विगतमा गरिएको शान्तिसम्झौता पालन गर्ने किन नगर्ने ? अन्तरिम संविधान मान्ने कि नमान्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यहरूले पनि यो भर्ती शान्तिसम्झौता विपरीत भइरहेको बताएका छन् । हुन त यस प्रकारको 'कफ्युजन’ रक्षा मन्त्रालय र आर्मी हेडक्वार्टरबीच हुनुहुँदैन । यी दुवै संवेदनशील अंग हुन् । आर्मीलाई पनि रिझाएर र मिलाएर चल्नुपर्छ । तर आर्मीले पनि पुरानै राजतन्त्रको पालाको जस्तो ढर्रा गर्नुहुँदैन । त्यही भएरै नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने शान्तिसम्झौतामै उल्लेख गरिएको छ ।
सेना र सरकारको यो टकरावले के संकेत गर्छ ?
यो टकरावले नराम्रो स्थितिको सिर्जना गर्छ । भोलि सेनाको मनोबल गिर्न सक्छ । सरकारले पनि सेनाको विरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्ला । त्यसले नराम्रो स्थिति पैदा हुन्छ । राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र आएको छ । जनताको सर्वाभौमसत्तालाई सर्वोच्च राखेर जनताद्वारा मनोनित सरकारको आदेश नेपाली सेनाले मान्ने कि नमान्ने ? विगतमा राजाको आदेश मान्दैआएको सेना गणतन्त्रपछि जनताको अधीनमा रहने कि नरहने ? जनताको अधीनमा त्यस प्रकारको फौज र बन्दुक ल्याउनुपर्छ ।
तर सेनाले त नयाँ भर्ना गरेको नभई रिक्त रहेको पदपूर्ति गरिरहेको बताएको छ नि ?
शान्तिसम्झौतामा दुवै सेना भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । दुवै सेनाले नयाँ भर्ती र हतियार ओसारपसार गर्न नपाउने भनेको छ । ल ठीकै छ राजनीतिक सहमतिका आधारमा नेपाली सेनामा भर्ना गरौं रे ! तर जनमुक्ति सेनाको १९ हजार छ सय दुई जना जनमुक्ति सेनामध्ये कतिपयले राजीनामा दिएका छन् । केही भागेर गएका छन् । त्यसमा नयाँ भर्ना गर्न पाउने कि नपाउने ? नेपाली सेनामा पाउने, तर जनमुक्ति सेनाले किन नपाउने ? शान्तिसम्झौतामा दुवै सेना भन्ने शब्द प्रयोग भएपछि त्यो दुवै सेनामा पनि लागु हुनुपर्यो । यता जनमुक्ति सेनाले पनि थप भर्ना लिन पाउने भयो । यो कुरामा एउटा राजनीतिक सहमति गर्न सकिन्छ । धेरैले भर्नाका लागि आवेदन दिएका छन् । ५० लाख राजस्व पनि बुझिसकिएको छ । त्यो भर्ना प्रक्रिया पूरा गर्न सकिन्छ । तर उनीहरूलाई अहिले नै नियुक्ति दिनुहुँदैन । छनौट गरेर मात्र राख्न सकिन्छ । भोलि गएर शान्तिसम्झौताले पूर्णता पाएर सेना समायोजन भइसकेपछि उनीहरूलाई नियुक्ति दिए हुन्छ । यो बीचको बाटो हुनसक्छ । क्याम्पमा बसिरहेका जनसेनाको व्यवस्थापनपछि अहिले भर्ना लिएकाहरूलाई नियुक्ति दिंदा फरक पर्दैन ।
नेपाली सेनाको उच्च अधिकारीहरूको बढुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्नेमा सेना प्रमुखले आफै गरे । त्यो गर्न पाइन्छ ?
आर्मीको फूल कर्णेल प्रथम दर्जाको अधिकृत हो । त्यसपछि बि्रगेडियर जनरल र मेजर जनरल विशेष श्रणीमा आउँछन् । यिनीहरूको बढुवा, सरुवा सरकारको क्याबिनेटले गर्ने नियम छ । तर थुप्रै मेजर जनरलहरूको बढुवा र सरुवा आर्मी हेडक्वार्टरले नै गर्यो । पहिला प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री एउटै भएको हुनाले त्यो आर्मीले गथ्र्यो । तर अहिले रक्षामन्त्री छुट्टै रहेको अवस्था छ । रक्षा मन्त्रालयलाई बाइकट गरेर डाइरेक्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानु हुँदैन । ती हरेक काम रक्षा मन्त्रालयमार्फत आर्मी हेडक्वार्टरले गर्नुपर्छ । पहिले रक्षामन्त्री छुट्टै नभएको अवस्थामा प्रधानसेनापतिले नै रक्षामन्त्री जस्तो काम गर्थे । तर अहिले त रक्षामन्त्री छुट्टै छन् । नेकपा -माओवादी)ले ठूलो महत्त्व दिएर आफ्नो वरिष्ठ नेतालाई रक्षामन्त्रीमा नियुक्ति गरेको छ । उहाँको अवहेलना गर्नु हुँदैन ।
प्रधानसेनापतिले सरकारको आदेश नमान्दा सरकारले कारबाही गर्यो भने हामीले स्वीकार्दैनौं भनेर कांग्रेस र एमालेले भनिरहेका छन् नि ?
यो दुर्भाग्यको कुरा हो । कांग्रेस र एमालेले नेपाली सेनामा राजनीतिकरण गर्यो भनेर माओवादीलाई लाञ्छना लगाउने गर्दछन् । जब कि कांग्रेसले नेपाली सेनालाई कााधमा बोकिरहेको छ । कांग्रेस र एमालेले नै नेपाली सेनालाई राजनीतिमा तान्दैछन् । सुरुमा रक्षामन्त्री नपाएर कांग्रेस सरकारमा आएन । चार महिना सरकार बन्न दिएनन् । रक्षामन्त्रीको कुरा उठाएर एक महिना फेरि सरकार बन्न दिएनन् । कांग्रेस राष्ट्रिय सरकारमा आएन । सेना समायोजन समितिमा पनि किचलो निकाले । पहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदा शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेल र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला दुई जना सदस्य समितिमा थिए । अरु पार्टीका एक/एक जना मात्र प्रतिनिधि थियो । अहिले माओवादीले शान्ति मन्त्रालय सम्हालेको कारण दुई सदस्य माओवादीको हुनुपर्छ भन्दा कांग्रेसले नै मानेन । कांग्रेसको नियत नै ठीक छैन । उनीहरूको रणनीति नै जनमुक्ति सेनालाई समायोजन हुन नदिएपछि यो सरकार ढल्छ । माओवादीभित्र आपसमा दुरी पैदा हुन्छ । जनमुक्ति सेनाका कमाण्डरहरू, पार्टी नेतृत्वबीच सम्बन्ध बिगि्रन्छ भन्ने कांग्रेसमा गलत धारणा रहेको छ । उनीहरूले कहिल्यै नचिताए हुन्छ कि माओवादी शर्षि नेताहरू र जनमुक्ति सेनाको बीच फाटो आउला भनेर । जनमुक्ति सेनाले हरेक स्थिति बुझेको छ । अर्को कुरा सेना समायोजन हुन नदिइएमा शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाउँदैन । नेकपा -माअेावादी)ले नेतृत्व गरिरहेको सरकारले शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने र नयाँ संविधान लेख्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर यी दुवै प्रक्रियामा ढिलाई गरेर नेपाली जनतामा माओवादी विरुद्ध वितृष्णा जगाउने प्रयास र रणनीति कांग्रेसले लिएको छ । यो कुरालाई पत्रकार, मानवअधिकारवादी, बुद्धिजीवी र देशका नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । उनीहरूले दुई करोड ६० लाख नेपाली जनताको शान्ति खोस्न चाहिरहेका छन् । भोलि फेरि युद्धमा देश फर्कियो भने, जनमुक्ति सेनाको सम्मानजनक समायोजन भएन भने यो देशले कसरी शान्ति पाउँछ ? यो कुरा जानीजानी पनि उनीहरूले समायोजनको प्रक्रिया ढिलो गरिरहेका छन् ।
रक्षामन्त्रीको रूपमा रामबहादुर थापा -बादल)को भूमिकालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
उहाँ एकदम उदारवादी, सक्षम र योग्य नेता हुनुहुन्छ । उहाँ दयालु किसिमको मान्छे हो । उहाँले कहिल्यै पनि मन्त्रीको आफ्नो पावर देखाउनुभएको छैन । उहाँले पावर देखाउनुभएको भए अहिलेको स्थिति आउने थिएन होला । नेपाली सेनाका धेरै अधिकृतहरूले रक्षामन्त्रीले केही किन नगर्नुभएको भनेर मलाई सोधिरहेका छन् । नेकपा -माओवादी)ले सेना र पुलिसलाई अहिले तत्कालै धेरै प्रभावित नपार्ने तथा चलिरहेको प्रक्रिया चल्न दिने र उनीहरूलाई नचिढाएर विश्वासमा लिएर सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने रणनीति लियो । तर उनीहरूले त्यसको ठीक विपरीत सोचे । यिनीहरूले केही गर्न सक्दैनन भन्ने सोचे । यो देशमा जेन्टलनेसलाई 'विक्नेस’को रूपमा लिइन्छ । कसैको राम्रो स्वभावलाई कमजोरीपनको रूपमा लिने हाम्रो देशको प्रथा छ । रक्षामन्त्री बादल दयालु किसिमको, मिलनसार आफ्नो हैकमवाद नलचाउने व्यक्ति हुनुको नाताले त्यसको छुट नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिले उठाए । मैले रक्षामन्त्रीलाई पृतनाहरू भ्रमण गर्न, आर्मी हेडक्वार्टर भ्रमण गर्न, आर्मीका सैनिक ऐनहरू परिवर्तन गर्ने र त्यसको पावर रक्षा मन्त्रालयमा केन्दि्रत गर्न भनेको थिए । विदेशमा तालिम र शान्ति सेनामा जाँदा कटेको पैसा, आर्मीको क्यान्टिनमा, रासनमा, लत्ताकपडामा अर्बौको घोटाला छ । किनकि अहिले नेकपा -माओवादी)को एकल सरकार नभएर संयुक्त सरकार भएकोले यी विषयमा रक्षामन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुभएन । तर अहिले रक्षामन्त्रीले महसुस गर्नुभएको छ कि मैले धेरै लुज छोडेछु । अलि कडाइ गर्नुपर्ने रहेछ । गत बुधबार रक्षामन्त्रीले सेनापतिलाई बोलाएर कुरा गरिसक्नुभएको छ । यस विषयमा निकै चर्चा पनि भएको छ । रक्षामन्त्री र सेनापतिको कर्तव्य हो कि देशमा अराजकता नजन्मियोस् । सेना दोस्रो जनआन्दोनको विपक्षमा भए पनि राजाले दरबार छोड्दा केही प्रतिक्रिया जनाएन । यसैले आगामी दिनमा पनि नेपाली सेनालाई पनि सँगै मिलाएर लैजानुपर्छ ।
सेना समायोजन समिति पनि गठनको तयारीमा छ । यो गठनपछि सेना समायोजन प्रक्रिया कसरी सुरु हुन्छ ?
सेना समायोजन समितिमा प्रमुख चार दलका शर्षि नेतासहित दुई जनाका दरले ८ जना समितिमा बस्ने कुरा आएको छ । उहाँहरूले एउटा प्राविधिक समिति बनाउनु हुन्छ । त्यो प्राविधिक समितिमा सैन्यविद्हरू सुरक्षा विश्लेषकहरू, मानवअधिकारवादीहरू, समायोजनसम्बन्धी ज्ञाताहरू र विदेशी विशेषज्ञहरू पनि राख्न सकिन्छ । त्यो प्राविधिक समितिले सम्पूर्ण देशहरूको अध्ययन गर्छ । त्यसले नयाँ मापदण्ड तयार गर्छ । अफिसर कसरी छान्ने, कुन पद दिने भन्ने जस्ता प्राविधिक कुरा त्यो समितिले गर्छ । त्यो कुरा मन्त्री र राजनीतिक नेतासँग अनुभव हुँदैन । अवकाश प्राप्त सेना र पुलिसका अधिकारीहरूलाई पनि प्रयोग गरेर त्यो प्राविधिक समिति बन्छ । त्यो प्राविधिक समितिको सिफारिश सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिमा जान्छ । विशेष समितिले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ । क्याबिनेटले संसद्मा राख्छ । यसरी सेना समायोजन प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
सेना समायोजनकै कुरा गर्दा जनमुक्ति सेना नेपाली सेना जति दक्ष छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ ?
यसको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पहिला निर्माण हुनुपर्छ । जनमुक्ति सेना योग्य छैन भने नेपाली सेना कति योग्य छ त ? अचेलको आधुनिक जवानमा इलेक्ट्रोनिक वार हुने समयमा जससँग न्युक्लिएर शक्ति छैन । जसको एयरक्रयाफ्ट छैन । जोसँग एउटा पनि पानी जहाज, ट्यांक र पनडुब्बी छैन । त्यो सेना कसरी सक्षम सेना ? नेपालको सेना पैदल सेना हो । यसले पुलिसलाई मद्दत गर्ने हो । शान्ति सेनामा गएर काम गर्ने हो । चाइना र भारतको फौजसँग त यो सेनाले लड्न सक्दैन । ११ लाख भारतको सेना र ४० लाख चिनियाँ सेनासँग यो सेना लड्न सक्दैन । नेपाली सेना पैदल सेना हो । यो सेरेमोनियल फौज हो । आधुनिक लडाइामा यसको भूमिका छैन ।
त्यसो भए कस्तो सेना चाहिन्छ त ?
आगामी दिनमा हामीलाई यस्तो सेना चाहिंदैन । आगामी दिनमा नेपालको सुरक्षा नीतिमा नेपालको विकास कसरी गर्ने, भौतिक विकास कसरी गर्ने, सडक निर्माण, जंगल सुरक्षा, विकास निर्माणको काममा लाग्ने राष्ट्रिय सेना बन्नुपर्छ । विगत १० वर्षमा जनताको बीचमा जनमुक्ति सेना भिजेर बसेको छ । सडक बनाउने, पुल बनाउने काम जनसेनाले गरेको थियो । त्यसैले आगामी दिनमा नेपाली सेनाले भन्दा जनमुक्ति सेनाले राम्रो भूमिका निभाउन सक्छ । हामीलाई ९७ हजार सेना चाहिंदैन । नेपालीले खान नपाएर औषधी नपाएर, पढ्न नपाएर आर्थिक रूपले असुरक्षित छौं । हामी आणविक हतियारको आक्रमण, आतंकवादी आक्रमण भौगोलिक आक्रमणबाट असुरक्षित छैनौं । हामी आर्थिक समस्याबाट असुरक्षित छौं । त्यसैले आर्थिक समस्यासँग जुध्न, विकास निर्माणमा जनमुक्ति सेना पूर्ण सक्षम छ । नेपाली सेनाले पनि आगामी दिनमा त्यही भूमिका निभाउनुपर्छ ।
जनमुक्ति सेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्न हुँदैन भन्ने कांग्रेस लगायतका पार्टीले भनिरहेका छन् नि ?
अहिले आएर एउटा पनि जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा हाल्न हुँदैन भन्ने गलत व्याख्या नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ । जबकि आफ्नै नेतृत्वमा कांग्रेसले सेना समायोजन गर्ने सम्झौता गरेको थियो । त्यसमा स्पष्टसँग लेखिएको छ कि अनमिनद्वारा प्रमाणित लडाकुहरूलाई सशस्त्र सेनामा योग्यता अनुसार लिइनेछ भनिएको छ । सशस्त्र सेना भनेपछि नेपाली सेना पनि पर्छ, जनपथ पुलिस, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सबै पर्छ । त्यो कुरालाई गलत व्याख्या गरेर भ्रम सिर्जना गरेर जनमुक्ति सेनालाई नेपाल सिेनामा समायोजन गर्न हुँदैन । उनीहरू राजनीतिक सेना हुन् भन्ने कुरा गरिंदैछ । यो कुरा त सम्झौता गर्दा पनि त सबैलाई थाहै थियो ।
नेकपा (माओवादी)को वर्तमान सरकार ढाल्न खोजिंदैछ भन्ने चर्चालाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ कि यो सरकार डुब्नु भनेको सबै पार्टी डुब्नु हो । किनभने सबै नेपाली शान्ति र नयाँ संविधान चाहन्छन् । यदि कसैले नेकपा -माओवादी)लाई हटाएर यो देश चलाउँछु भन्ने सोचेको छ भने त्यो गलत धारणा हो । नेकपा -माओवादी)का वरिष्ठ नेता क.किरणले शनिबार भनिसक्नुभएको छ कि सरकारबाट हटाए पनि हामीसँग सदन र सडक छ । किनकि अहिले नेकपा -माओवादी)सँग लाखौं जनता साथ छन् । अब जंगलमा होइन सडक र आन्दोलनमा आफ्नो शक्ति देखाउनेछौं भन्नुभएको छ । कांग्रेसले माओवादीलाई बाहिर राखेर एमालेसँग मिलेर सरकार चलाउँछु भन्ने सोचेको छ भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ । यसको दुर्भाग्य नेपालीले भोग्नुपर्नेछ । त्यसकारण उनीहरूले अहिले सत्ता पदलोलुपता होइन कि संविधान लेखनको कार्यलाई र शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिनतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिलेको दुई वर्ष केवल संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा केन्दि्रत होउ । त्यसपछि सत्ता चलखेल त सयौं वर्षसम्म गरिराखे भयो नि ।
अन्तमा नेकपा (माओवादी)बाट सभासद् चुनिएर आउँदा तपाईलाई कस्तो व्यक्तिगत अनुभूति भइरहेको छ ?
सभासद् भएपछि मेरो बोलीको महत्व पनि बढेको छ । नेपाली जनताले मलाई स्वीकारेको छ । मलाई सभासद्का रूपमा ठूलो मौका नेकपा -माओवादी)ले दियो । यसका लागि नेकपा -माओवादींका नेताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मैले अहिलेसम्म मेरो ज्ञानको प्रयोग मिडियाहरूमार्फत् दिइरहेको छु । मेरो ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रयोग गर्न पाएको छैन । मलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरक्षाबारे काम दिन्छु भन्नुभएको छ । मलाई मन्त्री, गाडी केही चाहिंदैन । मैले जानेको विषय यो देश, पार्टी र नेपाली जनताको हितमा प्रयोग गर्न पाउँ भन्ने मैले माओवादीका शर्षिस्थ नेताहरूसँग अनुरोध गरेको छु । चाहे त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा होस् या कुनै समितिको अध्यक्षको रूपमा या कुनै समितिको सदस्य भएर आगामी दिनमा मलाई पक्कै जिम्मेवारी दिइन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु । मैले मेरो भएको ज्ञान र जिन्दगी नेकपा -माओवादी)सँगै लागेर देश सेवा गर्ने इच्छा राखेको छु । आगामी दिनमा इमान्दारिताका साथ आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नेछु ।
प्रस्तुति- किरण भट्टराई
