INTERVIEWS :: NPPF ONLINE NEWS SERVICE

सरकार ढाल्ने इच्छा होला तर ढालिहाल्ने साहसचाहिँ कसैसँग छैन

2009-02-04,Wednesday

सरकार गठनको सय दिनपछि नयाँ पत्रिकासँग तपाईंले भन्नुभएको थियो, 'म आफूलाई साठी नम्बर दिन्छु ।’ अहिले कति दिनुहुन्छ ?
अब ७५ भन्दा त घट्दै घटि्दनँ ।

पाँच महिनापछि देशवासीका नाममा सम्बोधन हतास मनस्थितिको उपज होइन ?
कसरी हतास ? सत्तामा हामी नयाँ थियौं । शासनयन्त्रका सबल र दुर्बल, सरल र जटिल पक्षहरूको अध्ययन र विश्लेषणका लागि पनि समय चाहिन्थ्यो । एक किसिमले यो अध्ययनको अवधि पनि थियो मेरा लागि, विनापर्याप्त अध्ययन 'रेडिकल स्टेप' चाल्नु व्यावहारिक हुन्नथ्यो । तर, जनताका हामीप्रति यति धेरै अपेक्षा थिए कि यसबीचमा विभिन्न खालका प्रश्न र अन्योलहरू देखापर्न थाले । यथार्थ स्थिति के हो त, तुरुन्त बुझाउनु जरुरी भयो । र, आमूल सुधारका दिशामा एउटा सुरुवातको पहल गरिहाल्नु जरुरी भयो । ढिलो गर्दा जनताको अपेक्षा निराशामा जान सक्छन् भनेर पनि मैले सम्बोधन आवश्यक ठानेँ ।

धेरैको अनुमान छ सम्बोधन महत्त्वाकांक्षी छ र यसको कार्यान्वयन सम्भव छैन...
धेरै होइन, निकै थोरै । त्यस्तो कल्पना गरेका, अविश्वास गरेका ती थोरै मान्छेहरू निराश हुनेछन् । तपाईं इतिहास हेर्न सक्नुहुन्छ । माओवादीमाथि, त्यसको सामथ्र्यमाथि, त्यसको ऊर्जामाथि, त्यसको इच्छाशक्तिमाथि अविश्वास गर्नेहरू अहिलेसम्म सधैं निराश मात्रै हुँदै आएका छन् र यसपटक पनि त्यो दोहोरिनेछ । सम्बोधनको लगत्तै, तपाईंहरू सबैलाई थाहा छ, मैले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर 'एक महिनाभित्र यो (सम्बोधन) कार्यान्वयन भएन भने मैले कडा स्टेप चाल्नुपर्ने हुन्छ' भनेको छु । र, सचिवहरू र मन्त्रालयहरूको करिब एक हप्ताको कामकारबाही हेर्दा मेरो सम्बोधन कार्यान्वयनको दिशातिर बढेको देखेको छु । दोस्रो कुरा, कैयौँ विषय ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थिति आएको हुनाले मैले राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेर ऐनहरू ल्याउन लागेको छु र त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ऐनमा नै व्यवस्था गरेर सामाजिक रीतिस्थितिसँग सम्बन्धित सवाल जस्तो छुवाछुत, समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी कुरा तथा महिला जनजाति सबै विषयलाई समेटिँदै छ । अहिले नागरिक बेपत्ताको विषय र लगानी बोर्ड अनि त्यहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्बन्धका विषयमा सरकारमा भएका सबै दलसँग करिब-करिब सहमति पनि भएको छ । कार्यान्वयन प्रक्रियामा जहाँ बाधा अड्चन आउँछ, मैले त्यसलाई कडाइका साथ तोड्ने विचार गरेको छु । हामी त आत्मबलिदानको अग्निपरीक्षाबाट गुज्रेर आएका हौं, यस देशको नियति बदल्न । परिवर्तनको जुन हुटहुटी रआवेग हामीभित्र छ, त्यो अरू कोसँग छ ? तपसिलका कुरामा अल्झेर, झिनामसिना सुविधामा अल्झेर, सानातिना गनगनमा अल्झेर खत्तम हुन्छ भन्ठान्नुभएको छ, माओवादीलाई ?

तपाईं थोरै भन्नुहुन्छ तर त्यस्ता धेरै मान्छे छन्, जसलाई छोरीलाई अंशको कार्यान्वयनमाथि शंका छ ।
तपाईं लेखेर राख्नोस्, छोरीलाई अंश कार्यान्वयन हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ । कुन तरिकाले भन्ने विषयमा पार्टीहरूसँग मेरो कुराकानी भइराखेको छ । छोरीलाई अंश दिइएन भने त्यो पैत्रिक जमिन मालपोत कार्यालयबाट छोराहरूका नाममा मात्र नामसारी नै नहुने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ । देशैभरि छोरीलाई पनि छोरासरह अंश दिनुको अब विकल्प हुनेछैन ।

छुवाछुत निराकरण गर्न कस्तो अध्यादेश आउँदै छ ?
सम्बोधनमा प्रस्टै भनेको छु र त्यही स्पिरिटलाई अध्यादेशमा ल्याउने हो । चाहे जतिसुकै कठोर स्टेप चाल्न परोस्, छुवाछुत अब यस देशलाई मान्य हुनेछैन । म यो कलंक हटाउनेछु ।

सम्बोधनपछिका प्रतिक्रियाबाट उत्साहित हुनुहुन्छ ?
निश्चित रूपमा । समग्र जनताका तर्फबाट, खास गरेर उत्पीडित जनताका तर्फबाट असाध्यै सकारात्मक र उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया आएका छन् । अब प्रतिपक्षको त धर्मैजस्तो भयो, राम्रै कुराको पनि विरोध गर्ने । र, कतिपय आफूलाई अलि ठूला पार्टी भन्नेहरूबाट चाहिँ यस सम्बोधनले जनतासँग सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको सम्बन्ध सुदृढ हुने भयो र माओवादीलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र असफल हुने भयो भनेर चिन्ताका साथ आक्रोश व्यक्त भएको मैले पाएको छु ।

तर, व्यवस्थापिकालाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक हो भन्दै राष्ट्रपतिको ढोकासम्म आवाज पुगेको त थाहा छ नि तपाईंलाई ?
मलाई विरोधका दुइटा कोण छन् भन्ने लाग्छ । एउटा साँच्चै लोकतान्त्रिक विधिबाट, प्रतिनिधि संस्थामार्फत नै विधेयक ल्याइनुपर्छ भन्ने कुरामा चिन्तित भएर यस्तो नहोस् भन्ने किसिमले विरोध भएको छ । त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमै लिएको छु । दोस्रो, जनताका पक्षमा अध्यादेश आउने र ऐन बन्ने कामहरू हुने अनि माओवादीको प्रभाव जनतामा पर्ने डरले जानीबुझी नियतवश नै यसको विरोध गरिँदै छ । पहिलो कोणका हकमा मेरो तर्क के हो भने केही विषयमा हिजैदेखि राजनीतिक दलका बीचमा सहमति भइसकेको छ । जस्तो, बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी आयोग बनाउने विषयमा तीन वर्षदेखि छलफल भएर एउटा सहमति बनिसकेको छ । त्यो विधयेकको मस्यौदासमेत आजभन्दा दुई वर्षअगाडि नै फाइनल भएको हो । त्यसलाई ल्याउनुमा के आपत्ति छ ? त्यस्तै लगानी बोर्ड, विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्बन्धमा, दलित, महिला, मधेसी-तराईवासी, जनजाति आदिवासी समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने विषयमा कसको किन आपत्ति हुनुपर्छ ? अहिले देशको राजनीतिक परिस्थिति र जनताका अपेक्षालाई दृष्टिगत गर्दा भैसकेका सहमतिका विषयमा छिटोभन्दा छिटो काममा जानुपर्ने कुरालाई मैले अन्यथा ठान्नुपर्ने देखेको छैन । यो भयो पहिलो कोणबाट आउने टिप्पणीमाथि मेरो प्रतिक्रिया । दोस्रो कोण त बेइमानी मात्रै हो । बेइमानीको कुनै दबाई त हुँदैन । हिजो पचास-साठी दिनसम्म संसद् चल्न नदिने अनि संसद् स्थगित भएको भोलिपल्ट नै अध्यादेश ल्याउने, अध्यायदेशबाटै सशस्त्र प्रहरी बलसमेत गठन गर्ने अनि गम्भीर महत्त्व बोकेका विभिन्न खालका अध्यादेश ल्याउनेहरूले नै अहिले अध्यादेशको विरोध गर्दा कति सुहाउँछ ? बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी आयोग बनाउन, छुवाछुत अन्त्य गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न, छोरीलाई छोरासरह अधिकारसम्पन्न बनाउन अध्यादेश ल्याउँछौँ भन्दा यत्रो कोलाहल मच्चाउनु भनेको निश्चय नै शोभनीय कार्य होइन ।

पछिल्ला बाह्र वर्षमा यस देशले केवल तपाईंका गर्जन सुन्यो । जंगलमा बसेर तपाईंले काठमाडौंमाथि शासन गर्नुभयो । गणतन्त्रको कल्पनै नगर्नेले गणतन्त्रको नारा लगाउने अवस्था सिर्जना गर्नुभयो । संघीयता सुन्नै नचाहनेको हातबाट संघीयतामा सही खसाउनुभयो । टाउकाको मूल्य तोकिएको 'आतंककारी’ हुनुहुन्थ्यो, तपाईं । त्यतिवेला तपाईंसँग कुनै कमान्ड नै थिएन र पनि यस्तो लाग्थ्यो, सबै कमान्ड तपाईंसँगै छ । तर, अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईंसँग सबै कमान्ड छन् र पनि तपाईंसँग कुनै कमान्ड नभएजस्तो देखिन्छ । यस्तो लाग्छ, तपाईंका गर्जन सकिएका छन् र गनगन सुरु भएको छ !
(लामो हाँसो) यसैलाई भन्छन् द्वन्द्ववाद । तपाईंले जे भन्नुभो, त्यो केही हदसम्म साँचो हो । माओवादी विद्रोह अथवा आन्दोलन नभएको भए यति छिटो गणतन्त्र र संविधानसभाको कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन । संघीयताको त कल्पना गर्ने कुरै भएन । तर, अहिले परिवर्तन भइसकेपछि हामीले जसरी सरकारको नेतृत्व गरिराखेका छौँ, राष्ट्रको नवनिर्माण र शान्ति-प्रक्रियाको नेतृत्व गरिराखेका छौँ, त्यसमा कमान्ड छैन भन्ने कुराचाहिँ सत्य होइन । र, गर्जन सकिएर गनगन गरिरहेको भन्ने पनि सत्य होइन । मलाई मेरो जिम्मेवारीको बोध छ । शान्ति-प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, संविधान बनाउने र नयाँ नेपालको खाका कोर्ने ऐतिहासिक दायित्व छ, हाम्रा काँधमा । हामीबाहेक अरू कसैले पनि यस देशको नियति बदल्न सक्दैनन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । करिब ६० वर्षको इतिहासमा त्यो कुन राजनीतिक प्रवृत्ति, कुन धारा र कुन राजनीतिक नेतृत्व वा पार्टी-समूह हो, जसले यस देशलाई ऐतिहासिक युगान्तकारी परिवर्तनतिर डोर्‍याउन सक्छ र सक्यो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । अब एउटा समृद्ध र समावेशी नेपाल बनाउने प्रक्रियाको नेतृत्व पनि त्यही राजनीतिक प्रवृत्ति, त्यही धारा र त्यही समूहले गर्न सक्छ, अरूले सक्दैनन् । त्यसैले आमजनताको र मेरो पनि बुझाइ के हो भने मेरो कमान्ड कन्ट्रोल कमजोर भएको होइन । अहिले पनि पुरातनपन्थी र यथास्थितिवादीका विरुद्ध परिवर्तनगामी र अग्रगामी प्रवृत्तिहरूको संघर्ष जारी छ । यसो 'फेस भ्यालु'मा अहिले कमान्ड छैन कि जस्तो देखिनुको पछाडि एउटा कारणचाहिँ संघर्षको निरन्तरता हो । हिजो हामीले जनयुद्धमा जसरी संघीयतालाई, समानुपातिकतालाई, गणतन्त्र र संविधानसभालाई स्थापित गर्न संघर्ष गर्‍यौं, अहिले परिवर्तित परिस्थितिमा त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने संघर्ष जारी छ । संघर्षले रूप बदलेको छ र हामी सकेसम्म नम्रता र शिष्टतापूर्वक पेस भएरै जनताको लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्न चाहन्छौं । तर, यस प्रक्रियामा पश्चगामी वा यथास्थितिवादी अवरोध खडा गरियो भने तिनीहरूले फेरि हाम्रो गर्जन सुन्न र भोग्न पर्नेछ ।

सत्ताबाहिर हुँदा तपाईं परिवर्तनको विम्ब मानिनुहुन्थ्यो । संविधानसभामा तपाईंको विजय पनि शान्ति र परिवर्तनकै लागि थियो । तर, सत्तामा पुगिसकेपछि त्यस विम्बको रक्षा हुन सकेन भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई ?
तपाईंको यो प्रश्न आफैमा धेरै गम्भीर छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसको समीक्षा हामीले पार्टीभित्र पनि गम्भीर रूपमा गर्दै छौं र नयाँ निष्कर्षतिर पुग्दै पनि छौं । तर, एउटा कुरा के साँचो हो भने हामी भिन्न परिस्थितिमा अन्तरविरोधहरूलाई परिचालन गर्ने भिन्न स्तरमा अगाडि बढ्दै छौं । तर, अब माओवादी चौतर्फी परिवर्तनका पक्षमा, समाज निर्माणका पक्षमा अगाडि बढ्छ । 'कसरी' भनेर सोध्नुहोला तर सबै कुरा अहिल्यै भन्नु त्यति उपयुक्त नहोला । म यो विश्वास दिलाउँछु, माओवादीले यही परिस्थितिमा पनि सरकारको नेतृत्व गरेरै एउटा सकारात्मक अग्रगामी परिवर्तनको निम्ति यति धेरै काम गर्न सक्दो रहेछ भन्ने केही समयभित्र पुष्टि हुनेछ ।

नागरिकले औसत सरकारका लागि होइन, रचनात्मक आँधीका लागि मत दिएका थिए, माओवादीलाई । त्यो आँधी खै ?
हामीबाट अत्यन्त तीव्र र आमूल परिवर्तनको अपेक्षा थियो भन्ने म मान्छु । तर, जनताले यस सरकारको गणितलाई पनि हेर्नुपर्छ । माओवादीसँग बहुमत हुन्थ्यो भने हाम्रो गति अर्कै हुन्थ्यो । दुई-तिहाइ बहुमत दिएको भए त झन् के-के हुन्थ्यो । तर, एमालेको घेराभित्र राखेर मत दियो जनताले । अब आँधीहुरी खोजेर कहाँ भयो ? अहिलेसम्म बहुमतको एकल सरकार भएको भए मलाई लाग्छ, अस्तिको मेरो सम्बोधनमा परेका कुराहरू सरकार बनेको पन्ध्र दिनभित्रै लागू भइसक्थे । त्यतिखेर कसैले रोक्दैनथ्यो । तर, अहिले यस्तो मत छ कि उता फोरमसँग पनि हामीले कुरा मिलाउनुपर्छ , सद्भावनासँग पनि कुरा मिलाउनुपर्छ, मुख्यतः एमालेसँग कुरा मिलाउनुपर्छ । अनि एमाले कस्तो छ, कसरी व्यवहार गरिरहेको छ, त्यो त भनिरहनै परेन । सबभन्दा ठूलो प्रतिपक्षी यही (एमाले) नै हो कि जस्तो देखिन्छ । यस्तो प्रतिपक्षी सत्तापक्षलाई झुन्ड्याइदिए जनताले हामीलाई । अब जनता भन्छन्, हामीले मत दियौं, माओवादीले केही गरेन । माओवादीलाई बहुमत दिएको भए हामीले हिजै आँधी-हुरी ल्याइदिन्थ्यौं । जनताका पक्षमा ठुल्ठूला परिवर्तन भइसक्थे । मलाई लाग्छ, जनताले यो कुरा पनि बुझेका छन् । मैले विभिन्न कार्यक्रममा गएर जनताको मनोविज्ञान बुझ्दा के पाउँछु भने माओवादीलाई सरकारभित्र घेरा हाल्ने पनि छन्, बाहिरबाट घेरा हाल्ने पनि छन् भन्ने तथ्य जनताको जानकारीमा छ । तर, माओवादी घेरा तोड्न जान्दछ र एकपछि अर्का घेरा तोडेरै यहाँसम्म आएको हो भन्ने पनि जनतालाई थाहा छ । माओवादी अब नयाँ तरिकाले जाँदै छ भन्ने संकेत त मैले सम्बोधनबाट दिइसकेको छु । यो सम्बोधन सुरुवात मात्रै हो, हामी यही घेराभित्रै रहेर पनि धेरै कुरा गरेर देखाउनेछौं ।

बजेटले निर्धारण गरेका कार्यक्रमसमेत सुरु हुन सकेका छैनन् । जस्तो, सुपथ पसल । यस स्थितिमा तपाईंको सम्बोधनले कति आशा जगाउँछ ?
धेरै लामो छलफल, विवाद र संघर्षपछि बोर्डहरू बन्दै छन् । त्यसैले अहिले नै म धेरै नकारात्मक टिप्पणी गर्न उपयुक्त ठान्दिनँ । पाँच महिनासम्म संरचनाहरू नबन्दा नकारात्मक ऊ (सन्देश) जाने नै भयो । तर, जनताले बुझ्ने कुरा के हो भने सरकारको नेतृत्व त छिटोभन्दा छिटो गर्न चाहन्छ, रोक्न त चाहन्न नि । सरकारमा भएका पार्टीहरूले लिङ्गरिङ गर्न चाहेकाले नै यो भइरहेको हो ।

सरकारभित्रै अन्तरविरोध जसरी बढेको छ त्यसले यो सरकार लामो समय चल्दैन भन्ने संकेत दिइरहेको छ । तपाईं आफैलाई चाहिँ के लाग्छ ?
सरकार ढाल्ने इच्छा होला, कसैसँग । तर, त्यो साहस कसैसँग छैन । देशको समग्र संक्रमणकालको परिस्थितिले पार्टीहरूभित्र चरम अन्तरविरोधको स्थिति छ । त्यसमा पनि बुर्जुवा पार्टीहरू, संशोधनवादी र अवसरवादी पार्टीहरूभित्र पनि ठूलो अराजकता छ । तिनीहरूको आधिकारिक नेतृत्व पोलिटिकल स्पेस, राजनीतिक जमिन तयार पार्न असाध्यै बढी व्याकुल पनि छ । इतिहासको संक्रमणकालमा प्रायः राजनीतिक दलमा यसखालको चरित्र देखा पर्छ । दोस्रो कुरा के छ भने नि सबै प्रमुख दलहरू, चाहे सरकारमा हुन्, चाहे बाहिर, यस संक्रमणकालले के बताएको छ भने चाहेर पनि र नचाहेर पनि उनीहरू सरकार गिराउन सक्दैनन् । कुरा बुझ्नुभो ? कमसे कम डेढ वर्ष । सरकार गिराइयो भने संविधान बन्दैन, शान्ति-प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन र पूरै देशको भविष्य अन्धकारमा पर्छ भन्ने कुरा तिनलाई गहिरोसँग थाहा छ, चाहे ती जतिसुकै निहुँ किन नखोजून् । सरकार गिराउनेसँग संविधान बनाउने साहस पुग्छ ? शान्ति-प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा लैजाने हिम्मत पुग्छ ? त्यो भनेको ठूलो अराजकतामा फस्नु हो , ठूलो गृहयुद्धमा फस्नु हो भन्ने कुरा सत्ताको रहर गरिरहेका सबैले बुझेका छन् । मैले आउँदो दुई वर्षसम्म सरकार केही हुन्छ भन्ने पटक्कै ठानेकै छैन । जति हिसाब गरे पनि, जति उफ्रे पनि, कराए पनि सरकार गिर्ने र अर्को बन्ने स्थिति नेपालमा छँदै छैन । अहिलेको राजनीतिक संक्रमणकालको बडो विचित्रको अवस्था भन्नुपर्छ, यसलाई । सन्तुष्ट पनि कोही छैन, गरिहाल्न सक्ने पनि केही पनि छैन । कमसे कम डेढ वर्ष त केही गर्न सक्ने स्थिति छैन । डेढ वर्षसम्म हामी कति राम्रो काम गर्न सक्छौं, शान्ति-प्रक्रियालाई सही निष्कर्षमा पुर्‍याएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? जनताको चाहनाअनुसारको संविधान बनाएर अगाडि जान सक्छौं कि सक्दैनौं ? र, नयाँ नेपालको जो परिकल्पना हामीले गरेका छौं त्यसको निर्माणको आधारशिला तयार गर्ने प्रक्रिया हामी थाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? मलाई लाग्छ, हामी त्यसो गर्न सक्छौं । र, हामीले त्यसो गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो गर्न सक्यौं भने डेढ होइन, मेरा विचारमा बीस-तीस वर्षका लागि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ ।

तपाईं अरू पार्टीका अन्तरविरोधको 'चिन्ता’ किन गर्नुहुन्छ ? तपाईंकै पार्टीका 'दुःख’ किन भन्नुहुन्न ?
पार्टीमा अन्तरविरोधको स्थिति, पार्टी 'मुभ' गर्ने स्थिति संविधानसभाको निर्वाचनसम्म त्यस्तो होइन । पार्टी मुभ भएर नै संविधानसभाको यो परिणाम सम्भव भएको हो । हामीलाई चुनावको अनुभव त थिएन । पैसा खर्च गरेर चुनाव लडेको पनि होइन । कार्यकर्ता र जनता नै परिचालन गरेर हामी यस स्थितिसम्म आएका हौं । चुनावपछिको चार-पाँच महिनाको अवधि सरकार बनाउने प्रक्रियामै बितेर गयो । त्यसयता डेढ-दुई महिना हामी पार्टीको आन्तरिक बहसमै केन्दि्रत भयौं । तर, तपाईंले देख्नुहुन्छ अब फागुनबाट हाम्रो अभियान सशक्त रूपले जान्छ । हजारौँ कार्यकर्ता जिल्ला- जिल्लामा, गाउँ-गाउँमा सक्रिय भएर जान्छन् । जसरी लडाइँ लड्यौं त्यसैगरी निर्माणको लडाइँ लड्छौं हामी । हामीले भनेका छौं नि, एकीकृत एकता राष्ट्रिय जागरण अभियान । त्यो अभियान त्यसरी नै जान्छ ।

अहिले के ठट्टा के गरिन्छ भने माओवादी देशको सबैभन्दा ठूलो कन्टेनर हो । राधाकृष्ण मैनाली पार्टीमा आउँदै र मातृका यादव जाँदै गरेको दृश्यले चिमोट्दैन तपाईंलाई ?
न राधाकृष्ण आउँदै छन्, न मातृका जाँदै छन् । एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले ठूलो आन्दोलनबाट ठूलो सफलता हासिल गरिसकेपछि समाजमा भएका सबै प्रवृत्ति त्यसमा आउन खोज्ने र आकषिर्त हुने रहेछ जहाँ पनि । लेनिनको पार्टीमा पनि त्यो भएको थियो । अक्टोबर क्रान्तिको दुई वर्षपछि लेनिन आफै नवप्रवेशीको भिडसँग तर्सेर भनेका थिए, 'अरे, यो के पार्टी भयो यस्तो !' भएभरका खराब तत्त्वजति सबै बोल्सेभिक पार्टीभित्र घुसेका थिए । चीनमा पनि (सन्) १९४९ को क्रान्तिपछि त्यस्तै भयो । पार्टीमा कोको आए, आए भन्ने खालको (वातावरण) बन्यो र शुद्धीकरण आन्दोलन चलाइराख्नुपर्‍यो । अब तपाईंले व्यक्तिगत कुरा गर्नुभयो । को-कस्तो भन्ने दुइटा पाटा हुन्छन् । ठूलो आन्दोलन र ठूलो परिवर्तनपछि मान्छेले 'रियलाइज' गर्ने र आत्मालोचित हुने कुरा पनि हुन्छ । अनि अर्को, जता मल्को उतै ढल्क्यो भन्ने खालको पनि हुन्छ । यो फरक छुट्याउने दायित्व पार्टीको हो । तपाईंले जुन नाम लिनुभो नि, राधाकृष्ण मैनाली । उनीसँग मैले भेटेकै हो । लामो समयदेखि उनले भेट्न खोजेका थिए । राधाकृष्ण मैनाली भनेको पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा विशिष्ट पात्रचाहिँ हो त । झापा विद्रोहबाट लामो समय जेल बसेर त्यसपछि चाहिँ एमालेको एउटा वरिष्ठ नेता भएर, मन्त्री बनेर र फेरि त्यो छाडेर राजाका पक्षमा लागेर त्यहाँबाट पनि मन्त्री बनेर आएको एउटा पात्र त हो । पात्रका अनुभव के छन् त नि भनेर जान्न खोज्नु अस्वाभाविक हो जस्तो लाग्दैन मलाई । अब रह्यो कुरा, मातृका जाँदै छन् । पहिलो कुरा, मातृका जानुभएको छैन । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिमै हुनुहुन्छ । हो, उहाँका केही अभिव्यक्ति पार्टीविपरीत, पार्टीका सामान्य मूल्य-मान्यताविपरीत छन् । त्यसो त उहाँले वेलावेलामा जोसिएपछि पहिले पनि यस्तो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, यो सबैले बुझेकै छन् । पछिल्लो चोटि मैले स्पष्टीकरण लिँदै छु उहाँसँग । त्यसपछि नै उहाँको पहिचान के हो भन्ने थाहा होला । यदि पार्टी र आन्दोलनभन्दा बाहिर जानुभो भने त्यसले उहाँ विचलित हुनुभो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । म आशा गर्छु, त्यस्तो हुँदैन ।

प्रधानसेनापति र सरकारबीच ठूलै समस्या हो ?
के समस्या हुन्छ ? यस विषयलाई 'प्रोभोक' गर्न खोजिएको छ । सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने सेना निर्वाचित नागरिक सरकारको मातहतमा हुन्छ । यो संसारभरिकै 'नम्र्स' हो । कम्युनिस्टहरू नै पनि के भन्छन् भने पार्टीले बन्दुक चलाउँछ, बन्दुकले पार्टी चलाउँदैन । पार्टिकुलर एउटा पात्रको कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण होइन । अनमिनको चिठीको सन्दर्भ, हाम्रो आफ्नै पोजिसन, शान्ति-प्रक्रियाको सन्दर्भ र मधेसमा चलिरहेको आन्दोलन र त्यसका विभिन्न मधेसवादी समूहहरूको पनि आग्रहलाई हेरेर केही समयको निम्ति सेनामा नयाँ भर्तीको प्रक्रियालाई रोकौं भन्ने सोचेर रक्षा मन्त्रालयबाट निर्देशन दिइएको र सेनाले प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले रोक्न अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेको स्थितिचाहिँ हो । अरू जटिलता छैन । फेरि सेना र माओवादीबीच अब समस्या हुनुपर्ने के छ र ? सेना र हामी युद्ध लड्यौं, हामीलाई जति कसलाई थाहा छ, युद्धको पीडा ? कोही तत्त्वले माओवादी नेतृत्व र सेनाबीच अन्तरद्वन्द्व बढोस् भनेर स-साना कुरालाई इस्यु बनाउने र घिउतेल हाल्ने काम गरेको छ ।

• Comments(0)http://interviews.nppf.be/#post2